नई दिल्ली
7th Pay Commission: दिवाली नजदीक आ रही है और रेलवे कर्मचारियों को हमेशा की तरह बोनस का बेसब्री से इंतजार है। उनमें बेसब्री और सुगबुगाहट इसलिए भी है कि उन्हें बोनस किस केलुकेशन से मिलेगा। और क्या सरकार बोनस का पुराना फार्मूला बदलेगी। बोनस में इजाफे की उम्मीदें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि इस बार रेलवे की आमदनी में भी उछाल देखने को मिला है।
दरअसल रेलवे कर्मचारियों को वेतन तो सातवें वेतन आयोग के हिसाब से मिल रहा है लेकिन बोनस छठे वेतन आयोग के हिसाब से मिल रहा है। रेलवे कर्मचारी बराबर ये मांग करते रहे हैं कि जब उन्हें वेतन सातवें वेतन आयोग के हिसाब से मिल रहा है तो उनको बोनस भी सातवें वेतन आयोग के हिसाब से मिलना चाहिए। रेलवे यूनियन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर इस ध्यान आकृष्ट किया है और आग्रह किया है कि बोनस (PLB) की कैलकुलेशन छठे वेतन आयोग की बजाय सातवें वेतन आयोग के आधार पर की जाए।
भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (IREF) के राष्ट्रीय महासचिव सर्वजीत सिंह ने बताया कि मौजूदा बोनस छठे वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये महीने के हिसाब से है। लेकिन सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। यह रेलवे कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से मिल रहा है। जबकि कर्मचारियों की मेहनत से रेलवे की आमदनी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा 7,000 रुपये मिनिमम सैलरी के आधार पर PLB की कैलकुलेशन करना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। कई IREF मेंबर ने कहा कि कोविड महामारी में देशव्यापी तालाबंदी के दौरान जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे; उस समय रेलवे कर्मचारियों ने ट्रेनों का आवागमन सुनिश्चित किया। वहीं तिमाही रिपोर्ट से यह साफ है कि इसके बाद रेलवे की आमदनी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। रेलवे की तरफ से कोविड के दौरान सीनियर सिटीजन को दिया जाने वाली छूट बंद करने का असर रेलवे के प्रॉफिट पर पड़ा है।
78 दिन का मिलता है बोनस
रेलवे कर्मचारीनेताओं के अनुसार सरकारी निर्देशों के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन की बेसिक सैलरी के बराबर PLB बोनस मिलना चाहिए। लेकिन मौजूदा भुगतान 7,000 रुपये के आधार पर केवल 17,951 रुपये किया जाता है। जबकि सातवें वेतन आयोग के तहत रेलवे में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इसलिए 78 दिन का 17,951 रुपये बोनस बहुत कम है। बढ़ती महंगाई के बीच यह काफी चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि 18,000 रुपये बेसिक सैलरी के हिसाब से 78 दिन का बोनस 46,159 रुपये होता है।
28,200 रुपये का हो सकता है फायदा
इन्हीं सुगबुगाहटों के बीच अगर सरकार की तरफ से सातवें वेतन आयोग के अनुसार 78 दिन का बोनस देने का फैसला किया जाता है तो हर कर्मचारी को कम से कम (46,159-17,951)=28,208 रुपये का फायदा होगा। रेलवे कर्मचारी संघ की तरफ से पत्र के माध्यम से किये गए अनुरोध में कहा गया कि सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की कैलकुलेशन सातवें वेतन आयोग की सैलरी के अनुसार की जाए। इससे आने वाले त्योहार को खुशी से मनाया जा सकेगा और रेलवे को ऑपरेट करने और मेंटीनेंस में अपना अहम योगदान जारी रख सकेंगे।
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