जयपुर
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (उच्च शिक्षा) (ABRSM) के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से लंबित शिक्षक समस्याओं के संबंध में विस्तृत भेंट वार्ता की। इस दौरान प्रतिनिधि मण्डल को समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया गया।
महामंत्री डॉ. सुशील कुमार बिस्सु ने बताया कि वार्ता के दौरान राजसेस महाविद्यालयों का संचालन सामान्य महाविद्यालय के रूप में करने, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने, आरवीआरईएस (RVRES) शिक्षकों के वर्षों से लंबित सीएएस हेतु बैठक कर वित्तीय लाभ प्रदान करने तथा उनका पदनाम परिवर्तन करने, यूजीसी रेगुलेशन के अनुरूप रिफ्रेशर व ओरियंटेशन कोर्स की छूट 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने तथा कैरियर एडवांसमेंट हेतु 2010 रेगुलेशन का विकल्प 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाने, संविदा शिक्षकों को नियमित करने तथा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को भरने, 1 जनवरी 2006 से पूर्व चयनित वेतनमान में सेवानिवृत शिक्षकों की पेंशन नियतन अकादमिक लेवल 13ए में करने, महाविद्यालयों में पिछले वर्षों में बढ़ी विद्यार्थी संख्या के अनुरूप कैडर रिव्यू करने आदि के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की गई।
संगठन के अध्यक्ष डॉ. दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि कैरियर एडवांसमेंट योजना का वास्तविक लाभ पात्रता तिथि से देने, सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा संबंधी मानदेय महंगाई सूचकांक के अनुसार बढ़ाने, शिक्षकों को पीएच.डी. कोर्स वर्क की अनिवार्यता से छूट देने अथवा इसके लिए सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था करने, राजकीय कृषि महाविद्यालयों को राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों का संघटक महाविद्यालय बनाने, निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को यूजीसी अनुरूप न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने, शारीरिक शिक्षकों का पदनाम शारीरिक शिक्षा अनुदेशक करने ,महाविद्यालयों में प्रयोगशाला उपकरणों और पुस्तकों के लिए समुचित बजट का प्रावधान करने तथा राज्य में उच्च शिक्षा का पृथक विभाग सृजित किए जाने आदि विषयों पर उप मुख्यमंत्री से विस्तार से चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री जी ने सभी विषयों को गंभीरता से सुना तथा शीघ्र समुचित कार्यवाही करने का विश्वास दिलाया।
संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मिलकर उन्हें भी उच्च शिक्षा की समस्याओं की जानकारी दी तथा सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। देवनानी ने संगठन को उनके हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल ने आयुक्त, कॉलेज शिक्षा पुखराज सेन से भी इन लंबित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। आयुक्त ने आयुक्तालय स्तर पर विभिन्न समस्याओं पर हो रही प्रगति की जानकारी दी तथा कतिपय समस्याओं के शीघ्र निराकरण का भरोसा दिलाया। प्रतिनिधि मंडल में अखिल भारतीय अतिरिक्त महामंत्री डॉ. नारायण लाल गुप्ता एवं प्रदेश अंकेक्षक और विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. कमल मिश्रा भी शामिल रहे।
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