नई दिल्ली
8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग का इन्तजार कर रहे देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह निरशाजनक खबर है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने जो जवाब दिया है उससे कर्मचारियों को जोर का झटका लग सकता है। लंबे समय से 8वें वित्त आयोग के गठन करने से जुड़ी खबरें मीडिया में आती रही हैं लेकिन सरकार ने अब इसे लेकर आधिकारिक रूप से अपना बयान दिया है और सच्चाई बताई है कि इस दिशा में कितना काम हो चुका है।
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दरअसल राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन और जावेद अली खान ने वित्त मंत्री से आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर वित्त मंत्री से सवाल पूछे थे। इसके जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बतायाकि केंद्र सरकार के सामने 8वें वित्त आयोग के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचार के लिए सामने नहीं है। सिर्फ 2 अभ्यादेन सरकार को मिले हैं।
वित्त राज्य मंत्री का ये है आधिकारिक जवाब
“सरकार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।” राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने साफ-साफ कहा कि आठवें वेतन आयोग के गठन से जुड़ा कोई भी प्रस्ताव उसके सामने विचाराधीन नहीं है। यानी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन किए जाने की सभी संभावनाओं को नकार दिया है। हालांकि मोदी सरकार इससे पहले भी कई बार संसद में कह चुकी है केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने को लेकर 8वें वेतन आयोग का गठन किए जाने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है।

कब से लागू होना है 8वां वेतन आयोग
1 जनवरी 2026 से 8वां वित्त आयोग या 8 पे कमीशन लागू होना है। हर 10 साल में सरकार नया वेतन आयोग का गठन करके इसे लागू करती है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था जबकि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं थीं। इसी आधार पर 8वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए 1 जनवरी 2026 की तारीख तय मानी गई है।
7वें वेतन आयोग की ये थी टाइमलाइन
- 28 फरवरी 2014 को जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था।
- आयोग ने नवंबर 2015 में सिफारिशें सरकार को सौंपी थीं।
- केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जून 2016 को वेतन और पेंशन पर वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।
- इसमें सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह तय किया गया था जो कि पहले 7000 रुपये पर था।
- 7वें वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर रखा गया था जिससे न्यूनतम सैलरी या वेतन/पेंशन में 14.3 फीसदी (14.29%) की बढ़ोतरी हुई थी।
यदि 8वें वेतन आयोग लागू होता है इतनी हो जाएगी मिनिमम सैलरी
एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मूल वेतन 8000 रुपये बढ़ जाएगा जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग के गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा लोग फायदा ले पाएंगे।
आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले मेहनताने को संशोधित करने के लिए आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार फैसला लेती है। वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया जाता है। वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्र शासित प्रदेश, इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी, रेग्यूलेटरी अथॉरिटी से जुड़े कर्मचारी अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी और डिफेंस फोर्सेज से जुड़े पर्सनल के वेतन, भत्तों, रैंक स्ट्रक्चर और पेंशन को लेकर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपती है।
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