भरतपुर
किसान नेता और संघर्ष समिति के संयोजक इन्दल सिंह जाट ने शुक्रवार को जारी अपने एक बयां में आरोप लगाया कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की गम्भीर पानी की समस्या के समाधान हेतु बनाई गई ERCP योजना को केंद्र सरकार अटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि योजना में सिंचाई, पेयजल और उद्योगों को पानी देना प्रस्तावित हुआ था लेकिन केन्द्र सरकार की हठधर्मिता के कारण यह योजना वर्ष 2017 से खटाई में पड़ी हुई है और केन्द्र सरकार और भाजपा लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है।
इन्दल सिंह जाट ने बयान में कहा कि गत दिन जोधपुर के सांसद और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया था कि अगर राज्य सरकार 75% निर्भरता पर पानी लेने की सहमति देती है तो केन्द्र सरकार 90 प्रतिशत धन खर्च करने की तथा इसे राष्टीय परियोजना घोषित कर देगी। लेकिन केन्द्रीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि 75% निर्भरता पर कितना पानी और किस उद्देश्य के लिये मिलेगा।
इन्दल सिंह जाट ने कहा कि ईआरसीपी के तहत 50 % निर्भरता पर पानी लेना प्रस्तावित है जिसमें राज्य के 80 विधानसभा श्रेत्रों तथा 13 जिलों की जनता को सिंचाई, पेयजल और उद्योगों को पानी देने का लक्ष्य प्रस्तावित है लेकिन 75 % निर्भरता पर तो केवल 13 जिलों के लिये पीने का पानी ही मिल सकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और केन्द्र सरकार चुनाव नजदीक होने के कारण भ्रम की स्थिति पैदा करके राजस्थान की जनता को इस पानी से वंचित रखना चाहती है।
इन्दल सिंह जाट ने कहा कि ERC P का पाँच वर्ष में प्रथम चरण पूरा हो जाता लेकिन भाजपा ने इसे पूरा नहीं होने दिया और इसकी लागत भी बढ गई है। इस योजना में राज्य के झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों को सम्मलित किया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2051 तक इन जिलों को पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी ने विगत लोकसभा के चुनाव प्रचार के दौरान अजमेर और जयपुर में 7 जुलाई 2018 एवं 6 अक्टूवर 2018 को अपने भाषणों में इस योजना का महत्व बता कर जनता से वोट हासिल किये थे और जनता को इस प्रोजेक्ट को आगे बढाने का भरोसा दिलाया था जिसे आज तक पूरा नहीं किया।
इन्दल सिंह जाट ने कहा कि पेयजल तो हर घर नल और जल योजना से भी मिल जायेगा लेकिन 13 जिलों की जनता को खेती के लिये सिंचाई के पानी की जरूरत है और उसे लेकर रहेंगे। उन्होंने सभी किसानों और संगठनों से एकजुट होकर 50 % निर्भरता पर पानी लेने के लिये ईआरसी पी को राष्ट्रीय योजना घोषित कराने के लिये आन्दोलन को और तेज करने आह्वान किया।
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