रेलवे को सुप्रीम कोर्ट की फटकार: हाथ पर हाथ धरे मत बैठिए, अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत खुद करो, कानून है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते?

इन सवालों की झड़ी से रेलवे की बोलती हुई बंद
शीर्ष अदालत ने इन दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कार्पोरेशन, राज्य और रेलवे को एकसाथ बैठकर एक योजना बनानी चाहिए और फिर अदालत को इसके बारे में सूचित करना चाहिए। एएसजी ने कहा, ”रेलवे के दृष्टिकोण से, ये सभी लोग अनधिकृत रूप से रहने वाले हैं और यह एक अपराध है।” पीठ ने कहा, ”क्या आपने इस पर कार्रवाई की? क्या आपने उन्हें हटाने के लिए अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन किया? क्या आपने सार्वजनिक परिसर अधिनियम लागू किया?” नटराज ने कहा कि रेलवे की ओर से कुछ ”चूक” हुई है कि उन्होंने इस पर पहले कोई कार्रवाई नहीं की और अब मुद्दा पुनर्वास का है।