योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में दो नए एक्सप्रेसवे, 50 हजार छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, 220 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और 3 अगस्त से मानसून सत्र सहित कई बड़े फैसलों को मंजूरी मिली।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में विकास और जनकल्याण से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में दो नए एक्सप्रेसवे, छात्राओं के लिए स्कूटी योजना, 220 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से प्रदेश में कनेक्टिविटी, शिक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं को नई रफ्तार मिलेगी।
35 हजार करोड़ से ज्यादा की एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने प्रयागराज से सोनभद्र तक करीब 333 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दे दी। करीब 26 हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करना है।
इसके साथ ही 117 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिली है। लगभग 9,039 करोड़ रुपये की लागत वाला यह एक्सप्रेसवे गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली को जोड़ते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा।
एक्सप्रेसवे नेटवर्क होगा और मजबूत
सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा दी है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1.18 किलोमीटर लंबे डायवर्जन निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।
मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी
कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 से रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी महाविद्यालयों की शीर्ष 5 प्रतिशत छात्राओं को पेट्रोल चालित स्कूटी दी जाएगी। दिव्यांग, शहीदों के आश्रित और निराश्रित परिवारों की छात्राओं को प्राथमिकता मिलेगी। योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है और करीब 50 हजार छात्राओं को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा और छात्रावासों पर भी फोकस
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए शोध पीठ स्थापित की जाएंगी। पात्र विश्वविद्यालयों को दो करोड़ और महाविद्यालयों को एक करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
वाराणसी स्थित बसंत महिला विश्वविद्यालय में 112 छात्राओं की क्षमता वाले छात्रावास के निर्माण और कामकाजी महिलाओं के लिए 500 बेड वाले मुख्यमंत्री श्रमजीवी छात्रावास को भी मंजूरी मिल गई है।
220 इलेक्ट्रिक बसें और अग्निशमन सेवाओं को नई ताकत
यूपी रोडवेज के बेड़े में 220 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। इस पर करीब 400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। साथ ही अग्निशमन विभाग के लिए 44 वाटर टैंकर और 5 फोम टैंकर खरीदने का फैसला भी लिया गया है, ताकि संकरी गलियों और कठिन इलाकों में भी आग पर तेजी से काबू पाया जा सके।
मानसून सत्र की तारीख भी तय
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक आयोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इस सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करने के साथ कई विधायी कार्य भी करेगी।
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