हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के लिए 212 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मेडिकल बिलों के साथ पेंशन एरियर और अन्य लंबित वित्तीय लाभों के भुगतान की प्रक्रिया भी तेज की गई है।
शिमला। वर्षों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान का इंतजार कर रहे हिमाचल प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निपटारे के लिए 212 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। सरकार का दावा है कि वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के जरिए पुरानी देनदारियों को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जा रहा है।
जारी राशि में 131.03 करोड़ रुपये पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 80.97 करोड़ रुपये सरकारी कर्मचारियों के लंबित मेडिकल बिलों के निपटारे के लिए आवंटित किए गए हैं। वित्त विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं ताकि पात्र लोगों तक राशि जल्द पहुंच सके।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी और पेंशनर अपने दावों की स्थिति जानने के लिए संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) से संपर्क कर सकते हैं।
सिर्फ मेडिकल बिल ही नहीं, सरकार ने वर्षों से अटके अन्य वित्तीय मामलों को भी सुलझाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्त या दिवंगत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के लंबित एरियर भी जारी किए जा रहे हैं। इसका लाभ उन पेंशनरों को मिलेगा जिनकी मूल पेंशन 25 हजार रुपये प्रतिमाह तक और पारिवारिक पेंशन 15 हजार रुपये प्रतिमाह तक है।
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इसके साथ ही 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनरों के संशोधित पेंशन एरियर के भुगतान की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के बाद अब लंबित वित्तीय लाभों का भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल वित्तीय स्थिति को मजबूत करना नहीं, बल्कि कर्मचारियों, पेंशनरों और आम जनता का भरोसा भी कायम रखना है।
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