हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के लिए 212 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मेडिकल बिलों के साथ पेंशन एरियर और अन्य लंबित वित्तीय लाभों के भुगतान की प्रक्रिया भी तेज की गई है।
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सुक्खू सरकार का बड़ा ‘कट’ | बोर्ड-निगमों के चेयरमैन से छीना कैबिनेट रैंक, वेतन-भत्तों में 20% कटौती
हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने बोर्ड, निगम और आयोगों के चेयरमैन-सलाहकारों से कैबिनेट रैंक वापस ले लिया। साथ ही वेतन-भत्तों में 20% कटौती 30 सितंबर 2026 तक लागू की गई।