कोटा
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गुरूवार को अभिभाषक परिषद कोटा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि ओम बिरला ने वकीलों को सलाह दी कि वे न्यायिक अधिकारियों से बेहतर समन्वय बनाकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करें कि सभी के लिए न्याय पाना सरल, सहज सुलभ और सस्ता हो।
कोटा के अदालत परिसर स्थित लाल चौक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी विज की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में ओम बिरला ने कहा कि भारत का संविधान ऐसा संविधान है, जिसमें सभी को न्याय पाने का अधिकार है। हमारी न्याय पालिका स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर है। इसलिए देश की जनता पर न्याय पालिका पर भरोसा है। हमको इस प्रतिष्ठा को कायम रखना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस समय देश में न्यायिक सुधार की दिशा में बड़ा कार्य हो रहा है। अप्रासंगिक हो चुके अनेक कानून रद्द किए गए हैं तो अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को भी बदला जा रहा है। देश में जल्द भारतीयों के बनाए कानून लागू होंगे। इसके बाद भी आम आदमी को जल्द न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी वकीलों की है। जो भी नए कानून बन रहे हैं उनमें भाषा को सरल रखा जा रहा है, ताकि आम व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ सके। न्यायिक अधिकारी भी फैसलों में ऐसी भाषा का उपयोग करें जो आम आदमी के समझ में आए।
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बिरला ने कहा कि वकीलों की हड़ताल से सबसे अधिक परेशानी उस गरीब व्यक्ति को होती है जो बहुत दूर से न्याय पाने की आस में अदालत तक आता है और पता चलता है कि नई तारीख मिल गई। वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के बीच बेहतर संबंधों और समन्वय पर बल देते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि व्यवस्था परिवर्तन का जो भी विषय हो उस पर चर्चा-संवाद से ही निर्णय लिया जाना चाहिए।
विशिष्ट अतिथि के रूप में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि कोटा के हितों के प्रति अभिभाषक परिषद सदैव समर्पित रही है। ऐसे अनेक अवसर आए जब वकीलों ने लोगों के अधिकारों के लिए जन आंदोलन किया। विधायक कल्पना देवी ने कहा कि आम व्यक्ति और न्याय के बीच वकील सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आम व्यक्ति न्याय की उम्मीद के साथ उनके पास आता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी बिज ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शहर एसपी शरद चौधरी भी मौजूद रहे।
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बार अध्यक्ष ने बताईं समस्याएं
इससे पहले अभिभाषक परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज पुरी और महासचिव अजय शृंगी तथा कार्यकारिणी सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया। मनोपुरी ने वकीलों को संगठित रहने की बात कही। उन्होंने कोटा में मिनी सचिवालय बनाने सहित अदालत परिसर में डे्रनेज सिस्टम, पेयजल व्यवस्था व अदालत परिसर के विस्तार के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जो जमीन अदालत के लिए दी गई है उमसें सेना की आपत्ति आ गई। अदालत परिसर के पास ही जमीन उपलब्ध कराई जाए।
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