भजनलाल सरकार ने तत्कालीन गहलोत सरकार का पलटा ये फैसला

जयपुर 

प्रदेश की भजनलाल सरकार ने तत्कालीन गहलोत सरकार का एक फैसला पलट दिया। गुरूवार को इसके आदेश जारी कर दिए गए। इन आदेशों के बाद भजनलाल सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है।

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दरअसल तत्कालीन गहलोत सरकार ने सीबीआई (CBI) को अनुसंधान हेतु दी गई सामान्य सहमति का निर्णय वापस ले लिया था। इससे अनुसंधान में विलम्ब एवं अपराध के साक्ष्य के नष्ट होने की संभावना बनी रहती थी। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाते ही गुरूवार को तत्कालीन गहलोत सरकार के इस फैसले को पलटते हुए CBI को राज्य से जुड़े मामलों में जांच के लिए सामान्य सहमति की अनुमति फिर से दे दी गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सामान्य सहमति की अनुमति दे दी।

मुख्यमंत्री की इस सहमति के बाद अब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को राज्य में अनुसंधान के लिए प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यता नहीं होगी। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करने से सीबीआई भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई कर पाएगी। इससे राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

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