जोधपुर
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) द्वारा न्याय-व्यवस्था, न्यायालयों एवं अधिवक्ताओं पर भ्रष्टाचार संबंधी लगाए गए आरोपों को लेकर प्रदेश के अधिवक्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है। गुरूवार को इस मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन, जोधपुर (Rajasthan High Court Lawyers Association) ने राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर प्रदेश के अधिवकताओं में फैले असंतोष से अवगत कराते हुए कार्यवाही करने का आग्रह किया है। हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन ने एक सितम्बर को राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जोधपुर एवं समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में एक दिन के लिए न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने का ऐलान भी किया है।
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एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि भंसाली और महा सचिव सुनील जोशी ने चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बयान दिए हैं वे बेहद संवेदनशील एवं निंदनीय है एवं जिस प्रकार से उन्होंने देश के मुख्य स्तंभ न्यायपालिका पर शाब्दिक प्रहार किया है वह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। मुख्यमंत्री का बयान निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये बयान केवल मात्र उनकी हताशा एवं अपनी सरकार की गलतियों को छिपाने एवं जनता को गुमराह करने का उद्देश्य मात्र है।
पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा न्यायपालिका एवं अधिवक्ताओं पर भ्रष्टाचार संबंधी जो बयान दिये गये हैं वो न्यायपालिका की अवमानना की श्रेणी में आते है एवं आमजन में न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने के कृत्सित प्रयास है। लिहाजा उनके इस बयान पर संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की जाए।
एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि भंसाली और महा सचिव सुनील जोशी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री को अपने वक्तव्यों पर न्यायपालिका एवं अधिवक्ताओं से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के उक्त बयानों के विरोध में समस्त अधिवक्तागणएक सितम्बर को राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जोधपुर एवं समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में एक दिन के लिए सांकेतिक कार्य बहिष्कार करेंगे।
आपको बता दें कि राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान न्यायपालिका पर बड़ा हमला बोला था और कहा था आज न्यायपालिका में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। कई वकील तो जजमेंट लिखकर ले जाते हैं। वही जजमेंट आता है। चाहे लोअर ज्यूडिशियरी हो या अपर।
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