जयपुर
पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट की पत्रावलियां पेपरलेस होंगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 1.13 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।
स्वीकृत राशि से उच्च न्यायालय के आपराधिक प्रकरणों से संबंधित पत्रावलियों के अलावा शेष समस्त नवीन व लंबित पत्रावलियों की स्केनिंग एवं डिजिटाइजेशन किया जाएगा। इन कार्यों से कोर्ट के कार्यों में सुगमता आएगी। उल्लेखनीय है कि इस कार्य के प्रथम फेज के तहत क्रिमिनल प्रकरणों की पत्रावलियों के स्केनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य जारी है।
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