नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर मीडिया में चल रहीं तरह-तरह की रिपोर्ट्स पर अपनी स्थिति साफ़ की इन ख़बरों को सिरे से खारिज कर दिया कि केंद्र कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
आपको बता दें कि मीडिया में हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को (Government Employees) को न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) यानी NPS के तहत एक न्यूनतम पेंशन देने जा रही है। इसके तहत केंद्र सरकार कर्मचारियों के आखिरी सैलेरी का 40 से 45 फीसदी न्यूनतम पेंशन देने का भरोसा दे सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर अपनी सफाई दी और इन खबरों का खंडन किया और एक ट्वीट कर कहा कि कई न्यूज पेपर में ये खबरें छपी हैं कि सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) देने का प्रस्ताव ला सकती है। ये खबर पूरी तरह गलत है।
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वित्त मंत्रालय ने बताया कि एनपीएस को लेकर बजट सत्र (Budget Session 2023) के दौरान लोकसभा में वित्त मंत्री (Finance Ministry) के ऐलान के बाद वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जो फिलहाल विचार-विमर्श कर रही है। यह कमेटी लगातार अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत कर रही है। सरकार ने कहा; लेकिन यह कमेटी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है।
This is in reference to a news report carried in various news papers, purporting to give details of certain specific percentage of pension being proposed by the Government for the employees under National Pension System #NPS. This news report is false.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 22, 2023
The Committee, set up…
उल्लेखनीय है कि न्यू पेंशन स्कीम को लेकर कई राज्यों के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को फिर से लागूकिया जाए क्योंकि नई पेंशन स्कीम में पुरानी पेंशन स्कीम की अपेक्षा कम सुविधाएं एवं लाभ मिलते हैं।
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