जयपुर
गहलोत सरकार ने ग्रेड थर्ड टीचर्स के ट्रांसफर की आस एकबार फिर जगा दी है। शिक्षा विभाग ने जो ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की थी; उसमें अब उसने संशोधन कर दिया और फ़ाइनल ट्रांसफर पॉलिसी मंजूरी के लिए DOP (Department of Personal) को भेज दी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही इसको मंजूरी मिल जाएगी।
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आपको बता दें कि ग्रेड थर्ड टीचर्स लम्बे आरसे से अपने तबादलों का इन्तजार कर रहे हैं। बारह साल में उनके तबादलों से केवल दो बार बैन खुला था। आख़िरी बार तबादला सूची वसुंधरा सरकार के समय 2018 में जारी हुई थी। अब फिर उम्मीद बंधी है कि इस चुनावी साल में थर्ड गर्द टीचर्स के ट्रांसफर से बैन हट जाए। क्योंकि गुटबाजी से जूझ रही गहलोत सरकार इस समय पूरी तरह से इलेक्शन मोड़ पर है और वह कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती।
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हालांकि पिछले साल भी विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर कार्मिक विभाग को भेज दी थी, लेकिन DOP ने पॉलिसी में संशोधन के लिए उसे लौटा दिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने देशभर में दूसरे राज्यों की ट्रांसफर पॉलिसी का अध्ययन कर संशोधित पॉलिसी को तैयार किया और उसे फाइनली DOP को मंजूरी के लिए भेज दिया। ऐसे में उम्मीद बांध गई है कि चुनाव से पहले बैन हट जाए।
85 हजार ने किया था आवेदन
पिछली बार जब ट्रांसफर पॉलिसी बनी थी तो इन टीचर्स से ऑन लाइन एप्लीकेशन मांगी गई थीं। तब अगस्त में शाला दर्पण पर करीब 85 हजार टीचर्स ने अपने गृह जिले में आने के लिए आवेदन किया था। लेकिन इस बीच वे तब हताश हो गए जब सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी को ही खारिज कर दिया और नए सिरे से बनाने के निर्देश दिए थे। अब फिर पॉलिसी में संशोधन कर दिया गया है।
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