भरतपुर
कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष नियमन समिति भरतपुर के प्रतिनिधि मण्डल के संयोजक जगराम धाकड़ के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित कर मांग की गई कि शहर के कच्चा परकोटा के पट्टे दिलाने के लिए स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से गाइड लाइन शीघ्र जारी कराई जाएं।
ज्ञापन में लिखा गया है कि भरतपुर शहर के चारों ओर स्थित मिट्टी के परकोटे के परम्परागत रूप से सघन आबादी के रूप में लगभग 2000 हजार परिवार निवास करते आ रहे हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में नगर निगम, भरतपुर द्वारा गाईड लाइन के अभाव में पट्टे देने के आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं और ना ही पूर्व में परकोटे की जमा पत्रावली 872 पर कोई कार्यवाही की जा रही है।
ज्ञापन में संघर्ष समिति ने लिखा है कि राजनीतिक पहुँच रखने वाले कुछ चन्द लोगों को परकोटे की भूमि पर निर्माण मंजूरी, पट्टे एवं भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही की जा चुकी है और गरीब मजदूर तबके के लोगों की पूर्व में जमा पत्रावलीयों पर पट्टे देने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।
ज्ञापन में बताया गया कि संघर्ष समिति के द्वारा सरकार के मंत्रीयों, प्रशासनिक अधिकारियों को समय-समय पर ज्ञापन देकर गाइड लाइन जारी कराने की मांग की जाती रही है लेकिन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा परकोटे के पट्टे देने की गाइड लाइन जारी नहीं की जा रही है। स्वायत्त शासन विभाग की लापरवाही के चलते एवं सरकार की जनकल्याणकारी योजना में परकोटे के निवासियों को पट्टे मिलने का लाभ नहीं मिलने और सरकार पक्षपात पूर्ण कार्यवाही लेकर परकोटे के निवासियों में गहरा रोष व्याप्त है। जो आन्दोलन करने पर मजबूर है।
ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मण्डल में श्रीराम चन्डेला, कैप्टन प्रताप सिंह, गोपीकांन्त शर्मा, कृष्ण कश्यप, मंगल सिह, बॉबी पहाडिया, हरीसिह कश्यप, इन्द्रजीत भारद्वाज आदि शामिल थे।
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