जयपुर
राजस्थान की गहलोत सरकार ने शुक्रवार को राज्य के कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान कर दिया। सीएम गहलोत ने बोनस देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद बोनस देने के आदेश भी जारी कर दिए गए। इस निर्णय से राज्य के करीब 6 लाख कर्मचारी लाभांवित होंगे।
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जारी आदेश के अनुसार यह लाभ राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को छोड़कर राज्य कर्मचारियों को जो, राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017, पे मेट्रिक्स लेवल-12 अथवा ग्रेड पे 4800 और इसके नीचे के लेवल का वेतन ले रहे कर्मचारियो को लाभ मिलेगा। यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा। तदर्थ बोनस की घोषणा 2021-22 के लिए अधिकतम परिलब्धियों 7 हजार रुपये तथा 31 दिन के माह के आधार पर जाएगी। यह बोनस तीस दिन की अवधि के लिए देय होगा। इस प्रकार प्रत्येक कार्मिक को 6774 रुपये तदर्थ बोनस मिलेगा।
खजाने पर 500 करोड़ का भार
बोनस की 75 प्रतिशत राशि का नगद भुगतान और शेष 25 प्रतिशत सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार इस प्रकार 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करेगी। सरकार के खजाने पर 500 करोड़ का भार पड़ेगा। बता दें राज्य कर्मचारी संगठन राज्य सरकार से बोनस देने की मांग करते, इससे पहले ही सीएम गहलोत ने कर्मचारियों बोनस देने की घोषणा कर दी।
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