लखनऊ
योगी सरकार की शुक्रवार को सीएम आवास 5-कालीदास पर हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला किया गया। अब आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज शहरों में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया गया है। आज योगी कैबिनेट ने इसकी मजूरी दे दी। अभी तक UP में लखनऊ, नोएडा, कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू था।
आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद यूपी के कुल 7 शहर इस सिस्टम के दायरे में आ गए हैं। योगी कैबिनेट ने आज कुल 17 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी।
बैठक में विधानसभा के अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर सबसे पहले चर्चा हुई। इसके बाद यूपी के 3 बड़े शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम का प्रस्ताव रखा गया, जिसे मंजूरी दी गई। इसके बाद अब UP के 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया है।
ये होता है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम
पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस अधिकारी को जिलाधिकारी और एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अधिकार मिल जाते हैं। कानून व्यस्था से जुड़े सभी मुद्दों पर पुलिस कमिश्नर निर्णय ले सकते हैं। एसडीएम और एडीएम को दी गई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रियल पावर भी पुलिस को मिल जाएगी। इससे पुलिस शांतिभंग की आशंका में निरुद्ध करने से लेकर गुंडा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट और रासुका तक की कार्रवाई कर सकेगी।
डीएम के आदेश का इंतजार नहीं करना होगा
इनके लिए डीएम से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को डीएम के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिले की कानून व्यवस्था से जुड़े सभी फैसलों को लेने का अधिकार कमिश्नर के पास होगा। होटल के लाइसेंस, बार के लाइसेंस, हथियार के लाइसेंस देने का अधिकार भी इसमें शामिल होगा। धरना-प्रदर्शन की अनुमति देना या न देना और विषम परिस्थिति के समय लाठीचार्ज के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार भी पुलिस कमिश्नर के पास होगा।
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