शिमला
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) मंत्रिमंडल की शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एक के बाद एक बड़े और फैसलों पर मुहर लगी।
बैठक में गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में 700 स्वयंसेवकों की भर्ती को हरी झंडी दी गई है, जिन्हें अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में तैनात किया जाएगा। वहीं, दो साल की अनुबंध सेवा पूरी कर चुके 203 पंचायत सचिवों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे उनका वेतन ₹12,270 से बढ़ाकर ₹32,000 प्रतिमाह कर दिया गया है।
रेरा ऑफिस शिफ्ट और पंचायत चुनाव रोस्टर में बदलाव भी इस बैठक के हॉट फैसलों में शामिल रहे। हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) कार्यालय अब शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित होगा। साथ ही, दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर “डि-नोवो” पद्धति से नए सिरे से लागू किया जाएगा, जिससे पुराने रोस्टर की जटिलताएं खत्म होंगी।
सरकार ने ‘डिपॉजिट रिफंड स्कीम 2025’ को ट्रायल के रूप में लागू करने का ऐलान भी किया है। इसके तहत बोतल, प्लास्टिक कंटेनर, पैकेजिंग आदि खरीदने पर मामूली अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, जो उपयोग के बाद सामग्री लौटाने पर रिफंड हो जाएगा। इसका उद्देश्य सड़कों और वन क्षेत्रों में फैल रहे कचरे पर नियंत्रण पाना है। वन क्षेत्रों में गाद निकालने (ड्रेजिंग) और खनिज संग्रहण की अनुमति प्रदेश वन विकास निगम को दी गई है, ताकि पर्यावरणीय स्थिरता और स्रोत प्रबंधन में सुधार हो सके।
शिक्षा के क्षेत्र में भी कई फैसले हुए, जैसे सोलन जिले के रामशहर खंड से अलग कर बद्दी में नया प्रारंभिक शिक्षा खंड स्थापित करना और कांगड़ा तथा हमीरपुर के कई विकास खंडों का पुनर्गठन। सबसे अहम फैसला मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा रहा, जहां सरकार ने सीनियर रेजिडेंसी के लिए फील्ड पोस्टिंग की अनिवार्यता खत्म कर दी है। यह नीति अब आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज पर भी लागू होगी। इससे चयन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी।
मंत्री हर्षवर्धन चौहान और यादविंद्र गोमा ने संवाददाताओं को फैसलों की जानकारी दी और कहा कि ये सुधार राज्य को प्रशासनिक, पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से और अधिक सक्षम बनाएंगे।
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