जयपुर
राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) में चार नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। नियुक्त किए गए जजों में जोधपुर से तीन और जयपुर से एक वकील का नाम है। राष्ट्रपति भवन से इनकी नियुक्ति के वारंट जारी कर दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने जयपुर से आनंद शर्मा और जोधपुर से सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह की नियुक्ति को हरी झंडी दी है। जल्द ही जोधपुर स्थित हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में ये नए न्यायाधीश शपथ ग्रहण करेंगे।
अब हाईकोर्ट में 38 न्यायाधीश, फिर भी 12 पद खाली
राजस्थान हाईकोर्ट में मौजूदा समय में 34 न्यायाधीश कार्यरत हैं। इन चारों के शपथ लेने के बाद यह संख्या बढ़कर 38 हो जाएगी। हालांकि, हाईकोर्ट में कुल स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 50 है, यानी अभी भी 12 पद रिक्त हैं। न्यायपालिका में जजों की कमी के कारण मुकदमों के निस्तारण में देरी होती रही है।
लंबित मुकदमों पर क्या होगा असर?
राजस्थान हाईकोर्ट में इस समय 1.82 लाख आपराधिक मामलों सहित कुल 6.71 लाख से अधिक मुकदमे लंबित हैं। इनमें से लगभग 77% मुकदमे एक साल से अधिक पुराने हैं। नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से न्याय प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे आम जनता को भी राहत मिलेगी। हालांकि, अभी भी 12 स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं, जिससे लंबित मामलों का समाधान पूरी तरह संभव नहीं हो पा रहा।
क्या आगे और नियुक्तियां होंगी?
न्यायपालिका से जुड़े विशेषज्ञों को उम्मीद है कि जल्द ही अन्य रिक्त पदों को भी भरा जाएगा, जिससे फैसलों की गति और तेज हो सकेगी। हाईकोर्ट प्रशासन भी लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रयासरत है। आम जनता और वकीलों को उम्मीद है कि यह नई नियुक्तियां न्याय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाएंगी और वर्षों से लंबित मामलों के निपटारे की दिशा में सकारात्मक बदलाव लाएंगी।
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