बीकानेर
राजस्थान में शिक्षा विभाग ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में क्लास 9 और 11 के एग्जाम की डेट घोषित कर दी है। इनकी परीक्षाएं अप्रेल के महीने में शुरू हो जाएंगी और मई के शुरुआत में समाप्त हो जाएंगी। बुधवार को विभाग ने इन परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया। विभाग की कोशिश है कि जुलाई में शिक्षण सत्र शुरू हो जाए।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार कक्षा नौ और कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा का आयोजन 28 अप्रेल से 11 मई के मध्य समान परीक्षा योजना के तहत होगी। अभी टाइम टेबल जारी नहीं हुआ है, क्योंकि यह परीक्षा जिला स्तर पर होनी है इसलिए प्रत्येक जिला का टाइम टेबल अलग-अलग हो सकता है। परीक्षा का पाठ्यक्रम कोरोना के कारण घटाए गए सिलेबस के आधार पर होगा।
छठी व सातवीं की परीक्षा स्कूल स्तर पर ली जाएगी। स्कूल ही पेपर तैयार करेंगे। कक्षा 1 और कक्षा 4 के लिए परीक्षा का आयोजन नहीं कराया जाएगा एवं सतत और व्यापक मूल्यांकन के आधार पर ही इन्हें अगले कक्षाओं में क्रमोन्नत किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार पेन और पेपर परीक्षा ली जाएगी।
परीक्षाएं ग्यारह मई तक चलेंगी। रिजल्ट घोषित करने के लिए स्कूलों को कम से कम एक सप्ताह का समय भी दिया जाएगा। इसलिए यह अब तय है कि नया शिक्षण सत्र अब मई में शुरू नहीं हो पाएगा। नया शिक्षा सत्र अब जुलाई से शुरू होने की उम्मीद की जा रही है।
क्या आपने ये खबरें भी पढ़ीं?
- Bharatpur: NEET स्टूडेंट ने किया सुसाइड, दो साल से कर रहा था तैयारी
- राजस्थान में दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत | रणथंभौर गणेश मंदिर जा रहा था परिवार
- अधिवक्ता पक्षकारों को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाने की कोशिश करें: जस्टिस सुदेश बंसल | वैर में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के नवनिर्मित भवन का हुआ लोकार्पण
- भरतपुर का हाल बेहाल: घरों पर बंदर जीने नहीं देते और बाहर आवारा सांड | आंख मूंद कर बैठा है नगर निगम
- लोकसभा चुनाव-2024: कांग्रेस की एक और कैंडिडेट ने लौटाया टिकट | बताई ये वजह
- भजनलाल सरकार का एक्शन; ERCP योजना की जमीनों की नीलामी निरस्त | किरोड़ी लाल मीणा ने की थी शिकायत
- हरित बृज सोसायटी ने शुरू किया परिंडे लगाने का महा अभियान
- वैर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का नया भवन तैयार, 4 मई को होगा लोकार्पण
- व्यापार महासंघ ने राजनैतिक दलों द्वारा व्यापारियों की उपेक्षा पर जताई चिंता | लगाया आरोप- किसी भी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में व्यापारियों का नहीं रखा ध्यान
- यूजीसी ने करियर एडवांसमेंट योजना में रेगुलेशन 2010 के विकल्प को 31 दिसंबर तक बढ़ाया