नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में इन दिनों पेंडिंग मामलों को निपटाने में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। उसकी ओर से दशकों से लंबित पड़े मामलों का निपटारा बहुत तेजी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 2014 से लंबित पड़े 13,147 मामलों को एक झटके में खत्म कर दिया। इन मामलों का रजिस्टर भी नहीं किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के आदेश में कहा गया है कि इन मामलों के पक्षकार मुकदमों पर आगे कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं क्योंकि उनके द्वारा इतने सालों में किसी भी गड़बड़ी को ठीक नहीं किया गया था। ये सारे मामले 8 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और इन्हें अब तक सुनवाई के लिए रजिस्टर भी नहीं किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक -1 चिराग भानु सिंह के एक आदेश के अनुसार ये सभी मामले 2014 से पहले दायर किए गए थे। उन्हें रजिस्टर नहीं किया गया था। इससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही थी। दायर मामलों में एक केस तीन दशक से भी ज्यादा पुराना था।
इतने मामले थे लंबित
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, 1 सितंबर, 2022 तक 70,310 लंबित मामले थे। इनमें 51,839 विविध और 18,471 नियमित सुनवाई से संबंधित मामले शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के आदेश में कहा गया है कि इन मामलों के पक्षकार मुकदमों पर आगे कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं क्योंकि उनके द्वारा इतने सालों में किसी भी गड़बड़ी को ठीक नहीं किया गया था।
नियमों में ये किए गए थे बदलाव
19 अगस्त, 2014 के बाद से ही मुकदमे की कॉपी और अदालती टिकटों के शुल्क की एक कॉपी रजिस्ट्री के पास रखने का नियम बनाया गया था। पुराने नियमों के तहत, संबंधित पक्षों को 28 दिनों के भीतर गड़बड़ियों को ठीक करना होता था, जिसे 90 दिनों तक बढ़ा दिया गया था।
मीडिया से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा कि इतनी दलीलें सुनने के बाद कोई भी ऐसा कारण नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि ऐसे लंबित मामलों को खत्म नहीं किया जाना चाहिए।
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