राजस्थान में चुनाव पर हाईकोर्ट का हथौड़ा | सरकार पर कसा शिकंजा, अब तय होगी निकायों की किस्मत, प्रशासकों की नियुक्ति निरस्त

हाईकोर्ट ने साफ कहा कि परिसीमन के नाम पर चुनाव को अनिश्चितकाल तक टालना अब सरकार को महंगा पड़ सकता है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि निकायों का कार्यकाल खत्म होने के छह महीने के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए थे, जो अब तक नहीं हो पाए हैं। इससे स्थानीय स्तर पर शासन-प्रशासन की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आदेश की प्रति राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य सचिव को भेज दी गई है।

दरअसल, याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने दलीलें दीं, जिसके बाद कोर्ट ने यह सख्त रुख दिखाया।