राजस्थान हाइकोर्ट प्रशासन पर अनुभवी वकीलों को सीनियर अधिवक्ता घोषित नहीं करने का आरोप, दिया धरना

धरना देने वाले अधिवक्ता पीसी जैन और विमल चौधरी सहित अन्य अधिवक्तओं ने सूची में 50 साल से वकालत कर रहे अधिवक्ताओं के बजाए नए वकीलों को सीनियर अधिवक्ता घोषित करने का  विरोध किया और कहा है कि हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं की वकालत अवधि और उनकी ओर से दी गई सार्वजनिक सेवाओं को दरकिनार कर उन्हें सीनियर अधिवक्ता डेजिग्नेट नहीं किया गया है। जिसके चलते सभी वरिष्ठ अधिवक्ता अपमानित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना था कि करीब दो साल से हाईकोर्ट में सीनियर अधिवक्ताओं को डेजिग्नेट करने की प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान समय-समय पर हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से मांगी गई सूचनाओं की पालना पूरे दस्तावेजों के साथ की जाती रही है।