समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विपरीत | ABRSM ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

प्रदेशाध्यक्ष डॉ. दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि विपरीत लिंगी ट्रांसजेंण्डर के विवाह के अधिकार को मान्यता देने में जल्दबाजी करना उचित नहीं है। यह मौलिक अधिकार नहीं है। इसे केवल भारत की संसद कानून बनाकर संरक्षित कर सकती है। भारत विभिन्न धर्मों, जातियों एवं उप जातियों का देश है, जिसमें शताब्दियों से केवल जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच विवाह को मान्यता दी गई है। विवाह केवल एक संस्कार ही नहीं अपितु दो विषम लिंगी व्यक्तियों का प्राकृतिक मिलन है, जिसके द्वारा संतानोत्पत्ति से मानवीय सभ्यता अक्षुण्ण रही है। दूसरी ओर, समलैंगिक विवाह अप्राकृतिक है एवं समाज के विघटन का कारण बनेगा।