जयपुर
वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित खेमराज कमेटी का कार्यकाल लगातार तीसरी बार बढ़ाने से राजस्थान के कर्मचारी गहलोत सरकार से खफा हो गए हैं। तीन साल से भी अधिक समय से प्रदेश के दो लाख कर्मचारी वेतन विसंगतियों को दूर होने का इंतजार कर रहे हैं। अब नाराज कर्मचारियों ने इसे लेकर 15 अगस्त को आपात बैठक बुलाई है जिसमें आंदोलन की रणनीति का ऐलान हो सकता है।
दरअसल गहलोत सरकार ने सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए खेमराज कमेटी का गठन किया था। लेकिन कमेटी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाई है। अब कमेटी का फिर से कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इससे पहले भी इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। कर्मचारी संगठनों ने कमेटी का फिर से कार्यकाल बढ़ाने का विरोध किया है। कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि वेतन विसंगतियों का मामला राज्य सरकार विभिन्न समितियां बनाकर सुलझाने के बजाए उलझाने का काम कर रही है।
कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि सरकार सरकार बार- बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ाकर कर्मचारी हितों की अनदेखी कर रही है। तीन साल से भी अधिक का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी राजस्थान के दो लाख कर्मचारी वेतन विसंगतियों को दूर होने का इंतजार कर रहे हैं।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रमुख महेंद्रसिंह, प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंन्द्र चौधरी ने कहा कि वेतनभत्तों की विसंगति दूर करने के लिए पूर्व में गठित डीसी सामंत कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए बगैर ही दूसरी गठित की गई खेमराज कमेटी का कार्यकाल तीसरी बार 31 दिसम्बर 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है। इससे सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं।
महासंघ के प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता पुरुषोत्तम कुंभज, संतोष शर्मा, बलबीर चौधरी ने संयुक्त बयान में कहा है कि महासंघ द्वारा राज्य व्यापी आंदोलन की रणनीति को लेकर 15 अगस्त को बैठक बुलाई गई है। इसके बाद आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में तय होगा कि पूरे राजस्थान में किस तरह से आंदोलन कर सरकार तक बात पहुंचाई जाए।
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