रजिस्टर की मुहर के नाम पर ‘रिश्वत की फसल’ | कृषि विभाग का अफसर 8 हजार लेते ही रंगे हाथ दबोचा

बारां में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक को ACB ने 8 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, स्टॉक रजिस्टर वेरिफिकेशन के नाम पर वसूली का आरोप।

बारां। खेतों में उगती फसल से पहले ‘रजिस्टर की फसल’ काटने का खेल चल रहा था—और जैसे ही नोटों की गड्डी हाथ में आई, जाल कस गया। राजस्थान के बारां जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।

गिरफ्तार आरोपी आनंदीलाल मीणा, बारां में संयुक्त निदेशक के पद पर तैनात हैं। आरोप है कि वे खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेताओं को स्टॉक रजिस्टर वेरिफिकेशन के नाम पर डराकर पैसे ऐंठ रहे थे। हर रजिस्टर की “क्लियरेंस” के लिए 5-5 हजार रुपये की मांग—यानी काम सरकारी, रेट निजी!

पहले डराया, फिर डील—और आखिर में ट्रैप

व्यापारियों ने शिकायत में बताया कि यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। मानसिक और आर्थिक दबाव से परेशान होकर आखिरकार मामला एसीबी तक पहुंचा। 5 मई 2026 को एसीबी ने इस शिकायत का गोपनीय सत्यापन कराया—और यहीं खेल खुल गया। आरोपी ने पहली किस्त के तौर पर 2000 रुपये पहले ही ले लिए थे।

जैसे ही पैसे लिए, जाल बंद

बुधवार को एसीबी की टीम ने पूरा प्लान तैयार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कालू राम वर्मा के नेतृत्व में जाल बिछाया गया।

जैसे ही आनंदीलाल ने एक परिवादी से 5000 रुपये और दूसरे से बकाया 3000 रुपये—कुल 8000 रुपये—लिए, टीम ने मौके पर ही दबोच लिया। यह पूरी कार्रवाई कोटा रेंज के उप महानिरीक्षक ओमप्रकाश मीणा की निगरानी में हुई, जिसमें उप अधीक्षक प्रेमचंद और अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

अब खुलेंगे और राज?

फिलहाल एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव और महानिरीक्षक एस. परिमला के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज हो चुका है और टीम अब आरोपी के अन्य ठिकानों व दस्तावेजों की खाक छान रही है।

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