दौसा ज़िला कर सलाहकार एसोसिएशन के महासचिव अजय खण्डेलवाल ने राज्य बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए एमनेस्टी योजना, जीएसटी अपील में 60 दिन की सीमा, स्टाम्प ड्यूटी में कमी और डिजिटलाइजेशन को स्वागत योग्य बताया।
दौसा
राज्य बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दौसा ज़िला कर सलाहकार एसोसिएशन के महासचिव अजय खण्डेलवाल, एडवोकेट ने इसे “विवाद निस्तारण और आर्थिक गति” की दिशा में ठोस कदम बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में करदाताओं, व्यापारियों और उद्योग जगत को राहत देने वाली कई घोषणाएं की गई हैं, जिनका सीधा लाभ आमजन तक पहुंचेगा।
अजय खण्डेलवाल ने बिंदुवार अपनी प्रतिक्रिया में कहा—
🔹 एमनेस्टी योजना स्वागत योग्य
वैट, परिवहन, कृषि विपणन, ट्रांसपोर्ट, खनन आदि विभागों में पुराने विवादित प्रकरणों की समाप्ति के लिए एमनेस्टी योजना की घोषणा सकारात्मक कदम है। इससे लंबित मामलों का निस्तारण होगा और प्रभावित व्यक्तियों को राहत मिलेगी।
🔹 जीएसटी अपील में 60 दिन की समय सीमा
जीएसटी में पंजीयन संबंधी अपील का निस्तारण 60 दिनों की समय-सीमा में करने का निर्णय न्याय प्रक्रिया को तेज करेगा। साथ ही विभागीय कार्यों में ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया को आसान बनाना पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ाएगा।
🔹 स्टाम्प ड्यूटी व फीस में कमी
स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और ट्रांसपोर्ट फीस में कमी तथा ई-पंजीयन का दायरा बढ़ाने से आमजन को प्रत्यक्ष लाभ होगा। उद्योग प्रोत्साहन के लिए भू-आवंटन और ऑनलाइन प्रक्रियाओं का विस्तार तथा कई क्षेत्रों में इंस्पेक्टर राज की समाप्ति आर्थिक गतिविधियों को गति देगी।
41% अधिक राशि का बजट
उन्होंने कहा कि यह बजट गत वर्ष की तुलना में 41% अधिक राशि का है, जिसमें आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसान, मजदूर, महिला, स्वास्थ्य, छात्र, रोजगार, बिजली, उद्योग, व्यापार, ग्रामीण व शहरी विकास, सड़क, ब्रिज, पेयजल और डिजिटलाइजेशन जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों में संतुलित बजट आवंटन किया गया है।
अजय खण्डेलवाल के अनुसार, यह बजट कर सुधार, पारदर्शिता और आर्थिक विस्तार की दिशा में प्रदेश को नई ऊर्जा देने वाला साबित हो सकता है।
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