राजस्थान बजट में वित्त मंत्री दीया कुमारी का बड़ा ऐलान—8वें वेतन आयोग के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन और सरकारी कर्मचारियों व 70 वर्ष तक के पेंशनर्स के लिए विशेष सैलरी अकाउंट पैकेज। जानें क्या मिलेंगी नई सुविधाएं।
जयपुर
विधानसभा में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री दीया कुमारी ने ऐसा दांव चला, जिसने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरे पर मुस्कान ला दी। वेतन, प्रमोशन और बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ी लंबे समय से उठ रही मांगों पर सरकार ने सीधा फोकस करते हुए 8वें वेतन आयोग की दिशा में ठोस कदम और एक खास ‘सैलरी अकाउंट पैकेज’ की घोषणा कर दी।
सरकार का संदेश साफ है—कर्मचारी सिर्फ सिस्टम का हिस्सा नहीं, बल्कि विकास की धुरी हैं। इसलिए उनके आर्थिक और पेशेवर सशक्तिकरण को बजट में प्राथमिकता दी गई है।
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8वें वेतन आयोग पर बड़ा कदम
राजस्थान में भविष्य में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।
- यह समिति वेतन विसंगतियों का समाधान करेगी।
- प्रमोशन से जुड़े लंबित मुद्दों पर भी सिफारिशें देगी।
- कर्मचारियों की सेवा शर्तों को अधिक पारदर्शी और संतुलित बनाने पर काम होगा।
‘सैलरी अकाउंट पैकेज’ – आर्थिक सुरक्षा की नई ढाल
सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष सैलरी अकाउंट पैकेज लाया जाएगा, जिसमें—
- एडवांस डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं
- बेहद रियायती दरों पर लोन
- व्यापक बीमा कवर
सबसे खास बात यह कि यह पैकेज केवल कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 70 वर्ष की आयु तक के पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा।
अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय ट्रेनिंग
प्रदेश के अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक और परिणाम-केंद्रित बनाया जा सके।
इस ऐलान के साथ सरकार ने साफ संकेत दिया है कि आर्थिक मजबूती और पेशेवर दक्षता—दोनों पर समान जोर रहेगा। वेतन आयोग की तैयारी और सैलरी अकाउंट पैकेज के जरिए बजट ने कर्मचारी वर्ग को केंद्र में रखकर भरोसे की नई इबारत लिखने की कोशिश की है।
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