सार: CBI ने जिस सम्भागीय आयुक्त को आठ लाख रुपए की घूस लेते हुए गिरफ़्तार किया था उसके घर से छापेमारी में 6 करोड़ 54 लाख कैश बरामद किया गया है। इस सम्भागीय आयुक्त को राजमार्ग परियोजना के लिए अधिग्रहीत जमीन के लिए अधिक मुआवजे की मांग कर रहे किसानों से रिश्वत लेते हुए गिरफ़्तार किया गया था।
मामला महाराष्ट्र के पुणे का है जहां के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अनिल गणपतराव रामोद को आठ लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। गिरफ़्तारी के बाद रामोद के ठिकानों पर छापेमारी की गई और करोड़ों रुपये की संपत्ति के दस्तावेजों के साथ छह करोड़ रुपए कैश भी बरामद किया गया। अभी तक की जांच में वह अकूत संपत्ति का मालिक निकला है। अभी भी उसकी दौलत की जांच की जा रही है। शनिवार को रामोड को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया जहां उसे 13 जून तक कस्टडी में भेजने का आदेश दिया गया।
गिरफ़्तार अनिल गणपतराव रामोद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के लिए महाराष्ट्र में पुणे, सातारा और सोलापुर जिलों के मध्यस्थ भी हैं। उन्होंने सातारा और सोलापुर में हाईवे और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली अपनी जमीन के लिए अधिक मुआवजे की मांग कर रहे किसानों से कथित तौर पर रिश्वत मांगी थी। सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि आरोपी रामोद ने इस मामले को लंबित रखा और जब किसानों ने इस संबंध में उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने बढ़े हुए मुआवजे की राशि का 10 प्रतिशत रिश्वत के रूप में मांगा।
सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि राजमार्ग परियोजना के लिए अधिग्रहीत जमीन के लिए 1.25 करोड़ के बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान कराने की एवज में रामोद ने किसान से 10 लाख की मांग की थी और आखिरकार आठ लाख में समझौता हो गया था। किसान ने मामले की शिकायत सीबीआई से की। सीबीआई ने आरोपी को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया और रामोद को आठ लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।
छापेमारी में 14 अचल संपत्तियों के दस्तावेज बरामद
अधिकारी ने कहा कि इसके बाद पुणे में रामोद के आधिकारिक आवास और तीन स्थानों पर उसकी निजी संपत्तियों की भी तलाशी ली। इस दौरान 500 और 2000 रुपए के नोटों में छह करोड़ 54 लाख की नकदी और उनके या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर 14 अचल संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए।
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