नई हवा ब्यूरो
नई दिल्ली केंद्रीय कर्मचारियों को डीए देने सम्बन्धी एक सर्कुलर को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने फर्जी बताया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है और कहा है कि भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार सोशल मीडिया पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए देने सम्बन्धी सर्कुलर पूरी तरह फेक है।
आपको बता दें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार ने इस साल जुलाई माह से डीए देने की घोषणा कर रखी है। 26 जून को इस बाबत एक बैठक में इसके भुगतान और इसकी प्रक्रिया को लेकर फैसला होना था। यह बैठक वित्त मंत्रालय, DoPT और नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के बीच बैठक होनी थी। लेकिन देर रात तक मीडिया को इसकी जानकारी नहीं दी गई है कि इस बैठक का क्या नतीजा निकला है। फेक सर्कुलर को लेकर जो ट्वीट केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जारी किया है, उसमें भी इस बैठक के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। कर्मचारी देर रात तक इस बारे में मीडिया के आफिसों में जानकारी करते रहे।
A document is doing rounds on social media claiming resumption of DA to Central Government employees & Dearness Relief to Central Government pensioners from July 2021.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 26, 2021
𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗢𝗠 𝗶𝘀 #𝗙𝗔𝗞𝗘. 𝗡𝗼 𝘀𝘂𝗰𝗵 𝗢𝗠 𝗵𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗶𝘀𝘀𝘂𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝐆𝐎𝐈. pic.twitter.com/HMcQVj81Sf
सबको बेसब्री से इंतजार
इसको लेकर केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) से लेकर आम आदमी तक में भी बेसब्री है। मीटिंग में क्या हुआ. कोई बात बनी या नहीं बनी, इसको लेकर अभी तक कोई ठोस जवाब न तो सरकार की तरफ से आया है और न ही नेशनल काउंसिल ऑफ JCM की तरफ से इस पर कोई बयान दिया गया है। लेकिन, इस बीच सोशल मीडिया पर DA पर लगी रोक हटाने का एक ऑफिस मेमोरेडम (OM) वायरल हो रहा है, लेकिन, ये OM पूरी तरह झूठा है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस पर विश्वास न करें।
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