Back Foot पर आई गहलोत सरकार, अवाप्तशुदा जमीन पर बसी कॉलोनियों का नहीं होगा नियमन, छूट को लिया वापस

28 सितंबर को नियमन करने के दिए थे आदेश
आपको बता दें कि UDH ने 28 सितंबर, 2021 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या दस में आवासन मण्डल के निकायों की अवाप्तशूदा भूमि जिन पर आवासीय कॉलोनियां, हॉस्टल निर्मित हो चुके हैं। इस वजह से अवाप्ति का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका। ऐसे खसरा नंबरों की भूमियों का उनके मौके की स्थिति व मास्टर प्लान जोनल प्लान के मद्देनजर जनहित में पट्टे दिए जाने की मंजूरी दे दी थी। इसके लिए अवाप्तशुदा भूमि के भुगतान किए गए मुआवजा राशि मय देय ब्याज का मण्डल को निकाय और से पुनर्भरण  करने की बात कही गई थी।