एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर आगे बढ़ी बात, सरकार ने लिया ये फैसला | हाईकोर्ट ने भी सुनवाई के बाद पूछी ये बात 

जयपुर 

राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर बात अब आगे बढ़ गई है। गुरूवार को  इस मुद्दे को लेकर  सरकार और आंदोलनकारी वकीलों के बीच बातचीत हुई जिसमें सरकार ने आश्वस्त किया कि यह बिल 15 मार्च को विधानसभा में रखा जाएगा और 21 मार्च को बिल को पास करवाने की कोशिश की जाएगी। इस बीच आज ही जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की स्पेशल डिवीजनल बेंच ने मामले पर सुनवाई की और राज्य भर के सभी बार संघ को नोटिस जारी करते हुए हड़ताल पर जाने की वजह पूछी है और कहा है कि क्यों ना उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए।

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आपको बता दें कि वकीलों के साथ आए दिन होने वाली मारपीट और दुर्व्यवहार के विरोध में राजस्थान के 70 हजार से ज्यादा वकील पिछले 20 दिन से हड़ताल पर हैं वकीलों के कार्य बहिष्कार का मुद्दा मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में भी उठाया गया था। 8 फरवरी को जोधपुर के माता का थान क्षेत्र में वकील जुगराज चौहान की बीच रास्ते चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से जोधपुर के वकील हड़ताल पर उतर गए थे और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग करने लगे। बाद में इस एक्ट के समर्थन के प्रदेश के अन्य वकील भी उतर गए और हड़ताल पर चले गए। हड़ताल के चलते कोर्ट के सारे काम ठप्प हो गए। वकीलों का कहना है कि उन पर लगातार बढ रहे हमले के कारण एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए।

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आंदोलन लम्बा खिंचते देख सरकार की भी निद्रा टूटी और आज आंदोलनकारी वकीलों के प्रतिनिधियों से सचिवालय में हुई बैठक में राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर वार्ता की इसमें यह बिल 15 मार्च को विधानसभा में पेश करने का फैसला किया गया  बैठक में सरकार ने कहा कि कोशिश की जाएगी कि बिल 21 मार्च को पास हो जाए। आज दोनों पक्षों बीच सहमति बनने के बाद अब शुक्रवार को एडवोकेट संघर्ष समिति आगे की रणनीति पर फैसला लेगी

बैठक के बाद एडवोकेट संघर्ष समिति के प्रतिनिधि और दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा ने कहा कि सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए अच्छे वातावरण में बातचीत की है सरकार ने आश्वस्त किया है कि 15 मार्च को विधानसभा में राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पेश करेगी और 21 मार्च को बहुमत के साथ इस बिल को सदन में पास करा देंगेदी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महासचिव गजराज सिंह कहा कि सरकार पर हमें भरोसा है कि जो सहमति आज की बैठक में बनी है; उस पर जल्द ही सरकार कार्रवाई करेगी संघर्ष समिति ने कहा कि कार्य बहिष्कार को लेकर शुक्रवार को संघर्ष समिति अपनी बैठक करेगी और उसके बाद ही आगे की रणनीति पर फैसला होगा

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एडवोकेट संघर्ष समिति और सरकार के बीच हुई बैठक की अध्यक्षता विधि मंत्री शांति धारीवाल ने की धारीवाल कोटा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े जबकि खाद्य नगरिक आपूर्ति मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास बैठक में सीधे जुड़े शांति धारीवाल ने कहा कि एडवोकेट संघर्ष समिति के साथ में सहमति बनी है कि जो एक्ट बना हुआ है, उसे इसी स्थिति में पेश किया जाएउस पर हमने आश्वस्त किया है कि 15 मार्च को सदन में बिल पेश कर देंगे और 21 मार्च को बिल पास करवाने की कोशिश करेंगे धारीवाल ने कहा कि सरकार के घोषणा पत्र में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर जिक्र है

हड़ताल पर हाईकोर्ट ने बार संघों को जारी किए नोटिस
इस बीच आज ही प्रदेशभर में चल रही वकीलों की हड़ताल के मामले को लेकर जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की स्पेशल डिवीजनल बेंच ने सुनवाई की। बेंच के कार्यवाहक चीफ जस्टिस एम एम श्रीवास्तव व जस्टिस विजय विश्नोई ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य भर के सभी बार संघ को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही इन संघ के अध्यक्ष व सचिवों से 21 मार्च तक शपथ पत्र मांगा है। इसमें लिखा है कि उन्होंने किस कारणवश हड़ताल की है और क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब इस मामले में 21 मार्च को अगली सुनवाई होगी। आपको बताते चलें कि लगातार 21 दिनों से न्यायिक कार्य प्रभावित होने के चलते हाईकोर्ट ने 2 मार्च को प्रसंज्ञान लिया था और इसी दिन पहली सुनवाई थी। इस दौरान समझाइश का भी प्रयास किया गया लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

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