चाहें तो मेरा सिर काट दें, लेकिन नहीं दे पाएंगे ज्यादा DA | इस राज्य में CM ने क्यों कही ये बात; जानिए यहां

सार: कर्मचारी आंदोलनों से मिल रही चुनौती के बीच देश के इस राज्य में CM ने कर्मचारियों की मांग मानने से साफ़ इंकार कर दिया और कहा- ‘कर्मचारी चाहें तो मेरा सिर काट दें; लेकिन उनकी सरकार ज्यादा DA नहीं दे सकती।’ इस CM ने ज्यादा DA नहीं देने की कई वजह भी बताईं और कर्मचारी आंदोलनों पर गहरी नाराजगी प्रकट की। इस बीच भाजपा ने भी इस सीम को एक बड़ी सलाह दे डाली है।

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दरअसल मामला पश्चिम बंगाल (West Bengal) का है, जहां की CM ममता बनर्जी को कर्मचारी आंदोलनों का जबरदस्त सामना करना पड़ रहा हैइसी वजह से ममता बनर्जी भड़क गई हैं और और विधानसभा में कर्मचारियों की मांग मानने से साफ़ इनकार करते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास कर्मचारियों को अधिक पैसे देने के लिए अब फंड नहीं हैउन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी उनका सिर भी काट दें, तब भी सरकार उन्हें अधिक DA नहीं दे सकती आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल (West Bengal) में कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों (central government employee ) के बराबर DA देने की मांग कर रहे हैं

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पश्चिम बंगाल में संग्रामी जौथा मंच समेत कर्मचारियों के कई संगठन केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे विपक्ष समर्थित विरोध प्रदर्शन बताते हुए नाराजगी जाहिर की ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार के पास कर्मचारियों को अधिक पैसे देने के लिए अब फंड नहीं है उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी उनका सिर भी काट दें, तब भी सरकार उन्हें अधिक DA नहीं दे सकती 

इस मुद्दे पर ममता बनर्जी बजट सत्र में चर्चा के दौरान विधानसभा में बोल रही थीं उन्होंने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकारों के वेतन ढांचे में अंतर का हवाला दिया ममता ने दावा किया कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार पहले से ही अपने कर्मचारियों को 105 प्रतिशत डीए दे रही है

क्या मेरा सिर काटने से संतुष्ट हो जाएंगे- ममता
सीएम ममता ने कहा, ”कर्मचारी कितना चाहते हैं? आपको कितने से संतुष्टि मिलेगी? मेरा सिर काट दें…उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे? यदि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो मेरा सिर काट दें लेकिन सरकार आपको और नहीं दे पाएगी” ममता बनर्जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश (UP), त्रिपुरा( Tripura)जैसे भाजपा (BJP) शासित प्रदेशों में रिटायर कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है  लेकिन पश्चिम बंगाल में दी जा रही है

‘छुट्टियां लेने और ज्यादा डीए मांगने से काम नहीं चलेगा’
हालांकि ममता सरकार ने इस बार बजट में कर्मचारियों के DA को 3% बढ़ाने का ऐलान किया है  सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है  इसमें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक ही, 1 मार्च, 2023 से कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को उनके मूल वेतन पर 6% की दर से डीए अनुदान दिया जाएगा  ममता ने केंद्र पर वित्तीय अभाव का आरोप लगाते हुए कहा, राज्य सरकार जितना संभव हो उतना दे रही है  डीए देना अनिवार्य नहीं है  केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान अलग-अलग हैं  राज्य सरकार के कर्मचारियों को अधिक छुट्टियां मिलती हैं  ज्यादा छुट्टियां लेने और ज्यादा डीए मांगने से काम नहीं चलेगा

ममता बनर्जी ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि क्या राज्य सरकार के पास RBI है हमें अभी तक केंद्र से एक लाख करोड़ रुपए नहीं मिले हैं पैसा आसमान से नहीं गिरेगा मैंने सरकारी कर्मचारियों को श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड जाने का मौका दिया

भाजपा ने ममता को दी ये सलाह
विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार को सबसे पहले त्योहारों और मेलों के खातों पर फिजूलखर्ची को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए और डीए बकाया का भुगतान नहीं करने के लिए इस तरह के बहाने बनाने से पहले राजस्व सृजन पर ध्यान देना चाहिए आज नहीं तो कल, राज्य सरकार को बकाया डीए का भुगतान करना होगा, क्योंकि अदालत ने सही कहा है कि डीए प्राप्त करना कर्मचारियों का वैध अधिकार है न कि दान

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