भरतपुर
पट्टे के लिए तरस रहे भरतपुर कच्चा परकोटावासियों ने राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य के सोमवार को भरतपुर आगमन पर अपनी व्यथा से अवगत कराया और कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति भरतपुर के संयोजक जगराम धाकड़ के नेतृत्व में उनको एक ज्ञापन देकर परकोटे पर बसे लोगों को पट्टे देने के लिए शीघ्र गाइड लाइन जारी कराने की मांग की।
ज्ञापन में अवगत कराया गया कि भरतपुर शहर के रियासतकालीन कच्ची चारदीवारी (परकोटे) की गैरमुमकिन आबादी की भूमि पर अल्प आय मजदूर गरीब तबके के लगभग 2000 परिवार विगत 45- 50 वर्षों से सघन आबादी के रूप में कच्चे पक्के मकान बनाकर निवास करते आ रहे हैं। कच्चे डण्डे में उच्च घनत्व सघन आबादी का उल्लेख क्षेत्र घोषित किया हुआ है।
ज्ञापन में बताया गया कि भरतपुर के जोनल डवलप प्लान नियम 2021 के तहत सक्षम स्तर से सघन आबादी के रूप में स्वीकृत किया जा चुका है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान में शहर के परकोटे के पट्टे देने के प्रकरण को जोड़ा नहीं गया है और न ही इस संदर्भ में किसी प्रकार की गाइड लाइन एवं स्वीकृति निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर एवं राज्य सरकार की ओर से जारी की गई है जिसके कारण परकोटे पर रहने वाले 2000 परिवारों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष इन्द्रजीत भारद्वाज ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि निगम प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा परकोटे के पट्टे देने की पूर्ण तैयारी की जा चुकी है, लेकिन राज सरकार द्वारा गाइड लाइन जारी नहीं करने के कारण परकोटे के 2000 परिवारों को पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने गाइड लाइन शीघ्र जारी कराने का अनुरोध किया। मुख्य सचिवने संघर्ष समिति को आश्वस्त किया कि शीघ्र गाइड लाइन जारी करा दी जाएगी।
इससे पूर्व मुख्य सचिव का कलेक्ट्रेट में पुष्प गुलदस्ता एवं दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया गया। ज्ञापन देते समय प्रतिनिधि मण्डल में श्रीराम चन्देला, राजवीर सिंह चौधरी, यदुनाथ दारापुरिया, समन्दर सिंह सहयोग नगर, गोपीकांत, पार्षद रेनू गोरावर, पार्षद शैलेष पाराशर, भागमल वर्मा, मान सिंह सागर, ओमप्रकाश मिश्रा, दीपक सिंह, हरी सिंह कश्यप, देवी सिंह, बोबी पहाडिया, अशोक केन, प्रवीण चौधरी, नरेश शर्मा, राजू शर्मा, प्रहलाद गुप्ता, अवरार कुरैशी, विजय सिंह, कालू कालीचरन एवं अमित गौरावर आदि मौजूद थे।
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