जयपुर
राजस्थान के सरकारी विभागों में संविदा कर्मचारियों की भर्ती को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब सरकार अपने विभिन्न विभागों में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अलग से नियम बनाएगी। यह फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया।
मंत्रिमंडल ने इसके लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2021 को मंजूरी दे दी है। इन नियमों के बनने के बाद सरकारी विभागों में संविदा पर काम करनेवाले कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें तय हो जाएंगी। पहले से काम कर रहे संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा।
आपको बता दें कि राजस्थान के विभिन्न विभागों में करीब एक लाख से ज्यादा संविदाकर्मी नियुक्त हैं। इन संविदाकर्मियों के लिए अभी कोई एक नियम नहीं है। संविदाकर्मी लंबे समय से नियमित करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने संविदाकर्मियों की मांगों पर कैबिनेट सब-कमेटी बनाई थी। उस सब-कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही अब कार्मिक विभाग ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2021 बनाए हैं। इन नियमों में कुछ शर्तों के साथ कुछ कर्मचारियों को नियमित करने पर भी सरकार फैसला कर सकती है।
पायलट ने की नियमित करने की मांग
इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिख कर संविदा पर काम कर रहे राजीव गांधी पाठशाला पैराटीचर्स, मदरसा पैराटीचर्स और शिक्षाकर्मियों को नियमित करने की मांग की है।
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