कोलकाता उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित की 31 कुलपतियों की नियुक्ति, ममता सरकार को बड़ा झटका| नियमों को दरकिनार कर अयोग्य लोगों की कर दी थी नियुक्ति

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ  के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. जे पी सिंघल ने कोलकाता उच्च न्यायालय के आज के फैसले को राज्य सरकार की मनमानी पर संगठन के संघर्ष की जीत बताते हुए उच्च शिक्षा के हित में इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। एबीआरएसएम, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि कई राज्य सरकारें कुलपतियों की नियुक्तियाँ नियम विरुद्ध एवं मनमाने ढंग से करती हैं जिन पर रोक लगनी आवश्यक है। कोलकाता उच्च न्यायालय का यह फैसला इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।