समायोजित शिक्षाकर्मियों का दर्द: पुरानी पेंशन और समान अधिकारों के लिए उठी बुलंद आवाज | दो दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन 

पुरानी पेंशन बहाली की जोरदार मांग
डॉ. एम. सी. मालू (विधिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष) ने न्याय और वैधानिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन शिक्षाकर्मियों का संवैधानिक अधिकार है और इसे लागू करने में देरी शिक्षकों के वृद्धावस्था के सम्मान पर चोट है।

संगठन के सचिव ईश्वर सिंह शेखावत ने सरकार की नई शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय ग्रामीण गरीब बच्चों के लिए जीवनदायिनी हैं।

“सरकार को इन स्कूलों को बंद करने के बजाय मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना चाहिए ताकि गरीब तबके के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।”