कब्रिस्तान बचाओ संघर्ष समिति ने राज्य मंत्री सुभाष गर्ग को दिया ज्ञापन, मिला ये भरोसा |

भरतपुर

कब्रिस्तान बचाओ संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मण्डल को स्थानीय विधायक एवं राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने आमंत्रित कर कब्रिस्तान के प्रकरण पर चर्चा की और संघर्ष समिति की ओर से छः सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व संघर्ष समिति के संयोजक हाजी गुल्लू खां एवं सचिव हाजी असलम खां ने किया। मंत्री और प्रतिनिधि मण्डल के साथ लगभग 1 घंटे वार्ता हुई।

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प्रतिनिधि मण्डल ने राज्य मंत्री को ज्ञापन में अवगत कराया कि भरतपुर शहर में बीनारायन गेट बाहर रियासत कालीन मिजान मकवूजा ऐहले इस्लाम के अधीन राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज गैर मुमकिन कब्रिस्तान के उपभोग उपयोग की भूमि रकवा 40 बीघा 6बिस्वाबिना लगानी सरकार दौलतमदार रही है जहां भरतपुर शहर के मुस्लिम समाज के लोग सैकड़ों वर्षों से मुर्दे दफन करते आ रहे हैं।

ज्ञापन में बताया गया कि तत्कालीन रियासत के शासकों द्वारा खसरा नं. गत 936 रकवा 1 बीघा 15 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 1014, 1015, रकवा 28 ईयर में एक बाबडी (कुण्डा) एवं कूआ जल स्त्रोत के रूप में निर्मित कराया गया था जिसमें सुल्तान कल्लन वगैहरा द्वारा मकवूजा ऐहले इस्लाम के अधीन की कब्रिस्तान की भूमि गत खसरा नं. 883, 936, 937, कुल रकवा 3 वीघा 6 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1014, 1015 1016 कुल रकवा लगभग 10 बीघा कब्रिस्तान की भूमि को विभिन्न न्यायालयों में सुल्तान वगैहरा द्वारा झूठे शपथ पत्र अधूरे साक्ष्य पेशकर गैर मुमकिन कब्रिस्तान की भूमि की गैर कानूनी तरीके से निजी कब्रिस्तान की खातेदारी प्राप्त कर और कब्रिस्तान की भूमि की तकिस्म बंजर बारानी कराकर कब्रिस्तान की भूमि का अवैध बेचान किया गया है जिसको लेकर स्थानीय मुस्लिम समाज में गहरा रोष व्याप्त है।

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ज्ञापन में मांग की गई कि कब्रिस्तान की भूमि को वापिस यथाशीघ्र बजर बारानी से कब्रिस्तान राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने एवं बाबडी (कुण्डा) कुआ जो मिट्टी भरत किया गया है उसे पुनः बहाल करने तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विभिन्न न्यायालयों भरतपुर में पेश किये गये साक्ष्यों, शपथ पत्रों की जांच कराकर न्यायालय को गुमराह एवं भ्रमित करने वाले दोषी लोगों के विरुद्ध अपराधिक मुकदमा दर्ज कराने व कब्रिस्तान की तोड़ी गई चारदीवारी का पुनः निर्माण कराया जावे,जाए और किस्म परिवर्तन की अपील का निस्तारण दिन प्रतिदिन सुनवाई करायी जाए।

ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि 6 सूत्रीय मांगों का निबटारा नहीं होने तक संघर्ष समिति द्वारा आन्दोलन एवं जन प्रतिनिधियों के कार्यक्रमों का बहिष्कार निरंतर जारी रहेगा। इस अवसर पर राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने आश्वासन दिया कि 6 सूत्रीय मांगों को एक माह के अंदर शीघ्रताशीघ्र निस्तारण कराया जाएगा। प्रतिनिधि मण्डल में मुस्लिम समाज की ओर से जहीर खान, रहीस मिस्त्री, साबिर खान, शहीद खान, सुल्तान खां, अय्यूब खां, नदीम खां, माखन खां, हाजी अकवर कुरेशी, महबूब खाद आदि लोग शामिल थे।

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