रीट भर्ती परीक्षा में धांधली: तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली से होगी पूछताछ, हाईकोर्ट ने माना जारोली की भूमिका संदिग्ध

जयपुर 

रीट भर्ती प्रक्रिया में धांधली को लेकर तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली से पूछताछ होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में जरौली की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए गुरूवार को इस बाबत पूछताछ के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद अब SOG की टीम डीपी जारोली से पूछताछ करेगी।

ये दिए तर्क
राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन की डिविजनल बेंच में याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि रीट पेपर लीक में डीपी जारोली की भूमिका संदिग्ध है। प्रदेश भर में जिला को-ऑर्डिनेटर सरकारी अधिकारियों को लगाया गया। लेकिन सिर्फ जयपुर में जारौली ने गैर-सरकारी प्रदीप पाराशर को रीट परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई। वहीं से रीट पेपर भी लीक हुआ है।

याचिकाकर्ता ने वकील ने कहा कि पेपर लीक होने के बाद जरोली ने भी लीक प्रकरण में राजनीतिक संरक्षण की बात कही थी। बावजूद इसके पुलिस ने अब तक डीपी जारोली को पकड़ उनसे कोई पूछताछ नहीं की। इस पर कोर्ट ने SOG को डीपी जारोली से पूछताछ करने के आदेश दिए हैं।

सरकार ने जरौली को सस्पेंड कर दिया तो पूछताछ क्यों नहीं?
हाईकोर्ट में बहस के दौरान यह मुद्दा उठा कि  माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद से डीपी जारोली को सरकार ने सस्पेंड कर दिया तो फिर SOG ने उनको जांच और पूछताछ के लिए अब तक क्यों नहीं बुलाया? इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए जरोली समेत पेपर लीक प्रकरण से जुड़े सभी लोगों से जुड़े दस्तावेज 30 जून को होने वाली सुनवाई में पेश करने को कहा है।

याचिकाओं के फैसले के अधीन रहेंगी नियुक्तियां
कोर्ट में सुनवाई के दौरान लेवल-1 में सरकार द्वारा नियुक्तियां देने की तैयारी का मामला भी उठा। इस पर कोर्ट ने आदेश दिए कि अगर सरकार नियुक्तियां देती है तो भी वह सभी नियुक्तियां रीट परीक्षा को लेकर लगी याचिकाओं के निर्णयों के अधीन रहेंगी।

आपको बता दें कि  31 हजार पदों के लिए पिछले साल सितंबर में REET परीक्षा आयोजित हुई थी। इसके 36 दिन बाद REET का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। इसमें से 11 लाख चार हजार 216 को पात्र घोषित किया गया। इनमें लेवल-1 के लिए 3 लाख तीन हजार 604 और लेवल-2 के लिए 7 लाख 73 हजार 612 को पात्र घोषित किया गया था। परिणाम जारी होने के बाद पेपर लीक होने संबंधी विवाद में सरकार ने लेवल-2 की परीक्षा को रद्द कर दिया। लेवल-1 में 15 हजार 500 पदों पर नियुक्ति देने की तैयारी की जा रही है।

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