जयपुर
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किये गये बजट में MSME की कार्यशील पूंजी की समस्या को दूर करने के लिए 45 दिवसों के भीतर खरीदारी के भुगतान का नियम अप्रेल 2025 तक स्थगित करने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है।
राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन एवं मानद महासचिव आर. पी. बटवाडा, आनंद महरवाल, डॉ. अरुण अग्रवाल, एन. के. जैन व ब्रज बिहारी शर्मा ने वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि MSME सेक्टर देश की GDP में अहम योगदान देता है। लेकिन इस नियम से MSME सेक्टर पर संकट के बादल घिर आए थे।
चैंबर नेताओं ने कहा कि इस नियम के तहत 45 दिवसों के भीतर भुगतान न करने की स्थिति में यह राशि क्रेता की आय में जुड़ जाती थी तथा उस क्रेता को उस पर कर देना पड़ता था। अब वित्त मंत्री द्वारा उक्त नियम को अप्रेल 2025 तक स्थगित रखने के फैसले से MSME सेक्टर को बड़ी राहत मिली है।
डॉ. के. एल. जैन ने कहा कि राजस्थान चैम्बर ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर इस नियम को स्थगित करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार सदैव देश के उद्योग, व्यापार वाणिज्य के विकास के प्रति समर्पित रही है तथा उन्हें आनी वाली समस्याओं के समाधान के प्रति सजग है। इस नियम के तहत MSME सेक्टर को परेशानी का सामना करना पड़ता क्योंकि यह सेक्टर एक-दूसरे से सामान क्रय करके अपना उत्पाद तैयार करता है तथा इस नियम से यह सेक्टर प्रभाचित हो रहा था। उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त किया एवं भविष्य में भी उद्योग-व्यापार के हित में नियमों को लागू करने की अपील की।
नई हवा’ की खबरें अपने मोबाइल पर नियमित और डायरेक्ट प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9460426838 सेव करें और ‘Hi’ और अपना नाम, स्टेट और सिटी लिखकर मैसेज करें। आप अपनी खबर या रचना भी इस नंबर पर भेज सकते हैं।
राजस्थान भाजपा ने जारी की 23 प्रवक्ता और 14 पैनलिस्ट की सूची | देखें लिस्ट
नई हवा’ की खबरें नियमित और अपने मोबाइल पर डायरेक्ट प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9460426838 सेव करें और ‘Hi’ और अपना नाम, स्टेट और सिटी लिखकर मैसेज करें