जयपुर
राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (RERC) द्वारा 3 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए नए टैरिफ आदेश को लेकर अब उद्योग जगत में गहरी बेचैनी फैल गई है। राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Rajasthan Chamber of Commerce and Industry) ने इस आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसमें जोड़े गए रेगुलेटरी सरचार्ज, ऊर्जा शुल्क और स्थायी शुल्क उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए असहनीय बोझ साबित होंगे।
राजस्थान चैंबर के अध्यक्ष डॉ. के.एल. जैन ने कहा कि “यह समय उद्योगों के लिए पहले से ही अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक मंदी, बढ़ती उत्पादन लागत और घटती मांग से जूझ रहे उद्योग अब और दबाव में आ जाएंगे। इस अतिरिक्त टैरिफ से उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता प्रभावित होगी, उत्पादन लागत बढ़ेगी और रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ेगा।”
चैंबर ने राज्य सरकार और RERC से तत्काल कदम उठाने की मांग की है—
संशोधित टैरिफ और रेगुलेटरी सरचार्ज को वापस लिया जाए।
डिस्कॉम्स की संचालन दक्षता सुधारकर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जाए।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए और समानांतर संचालन शुल्क में संशोधन हो।
टैरिफ वसूली को चरणबद्ध और उद्योग-अनुकूल तरीके से लागू किया जाए।
डॉ. जैन ने स्पष्ट किया कि राजस्थान में संतुलित टैरिफ नीति लागू करना न केवल उद्योगों की स्थिरता सुनिश्चित करेगा बल्कि निवेश और रोजगार को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार और आयोग जल्द ही उद्योगों और आम जनता की परिस्थितियों को समझकर समाधान करेंगे।
चैंबर ने चेतावनी दी कि यदि मौजूदा टैरिफ आदेश में सुधार नहीं हुआ तो यह राजस्थान के औद्योगिक माहौल और आम उपभोक्ताओं के जीवन स्तर दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
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