जयपुर
राजस्थान के सभी सरकारी उपक्रमों, बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों के रिटायर्ड कर्मचारियों-पेंशनर्स को भी 7वें वेतनमान के अनुसार पेंशन मिलेगी। इससे लगभग 1 लाख पूर्व कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
शासन सचिव वित्त सुधीर कुमार शर्मा के हस्ताक्षरों से जारी आदेशों के अनुसार 1अप्रेल, 2022 से ही संशोधित पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि राजकीय उपक्रमों,ऑटोनॉमस निकयों, यूनिवर्सिटी वगैरह के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स पर भी यह आदेश प्रभावी होगा। इसके लिए संशोधित पेंशन 1 अप्रेल 2022 से तय करके दी जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान रोडवेज समेत कई राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगमों के कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन लम्बे समय से 7वें वेतनमान का लाभ देने की मांग कर रहे थे।
शासन सचिव वित्त सुधीर कुमार शर्मा के अनुसार राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार में आने वाले उपक्रमों के संबंध में दिशा-निर्देश सहमति के आधार पर राजकीय उपक्रम विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे। जबकि दूसरे संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश संबंधित प्रशासनिक विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे। संबंधित संस्था वित्त विभाग के इन आदेशों को सक्षम स्तर पर अप्रूवल लेकर अडॉप्ट करने का प्रोविजन करेंगी।
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