जयपुर
राजस्थान सरकार ने करीब सात साल बाद प्रदेश की नगर पालिकाओं, निगमों और नगर परिषदों में नियुक्त पार्षदों के भत्तों को बीस फीसदी तक बढ़ा दिया है। तीन कैटेगरी में पार्षदों को अब 2220 से लेकर 4500 रुपए तक हर महीने भत्ता मिलेगा।
स्वायत्त शासन विभाग के बुधवार को जारी हुए आदेशों के अनुसार नगर निगम पार्षदों को टेलीफोन, स्टेशनरी और वाहन भत्ता के तौर पर हर महीने अब 4500 रुपए मिलेंगे। अभी तक उनको 3750 रुपए मिलते थे। इसी तरह निगम पार्षदों को साधारण सभा की एक बैठक में शामिल होने पर अब 720 रुपए भत्ता मिलेगा, जो एक महीने में अधिकतम 2160 रुपए होगा।
इसी तरह नगर परिषद में पार्षदों को 3120 रुपए महीने और बैठक भत्ता 600 रुपए प्रति बैठक मिलेगा। परिषद में बैठक भत्ता हर महीने का अधिकतम 1800 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। नगर पालिका में पार्षदों को टेलीफोन, स्टेशनरी और वाहन भत्ता के तौर पर 2220 रुपए प्रति महीना मिलेगा। बैठक भत्ता 480 रुपए प्रति बैठक और अधिकतम एक महीने में 1440 रुपए होगा।
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