चंडीगढ़
हरियाणा (Haryana) में आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat) गहरे संकट में फंसती जा रही है। योजना की आर्थिक अनियमितताओं और प्रशासनिक लापरवाही से तंग आकर यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) ने बड़ा कदम उठाने की चेतावनी दी है। यूडीएफ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अमित व्यास की अगुवाई में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि अगर 15 जुलाई तक की बकाया देनदारी तुरंत नहीं चुकाई गई, तो 7 अगस्त की मध्यरात्रि से राज्य के सूचीबद्ध अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज बंद कर देंगे।
डॉ. व्यास ने बताया कि नवंबर 2022 में ‘चिरायु हरियाणा’ योजना लागू होने के बाद से ही सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को भुगतान समय पर नहीं मिल रहा। कहीं 4 से 5 महीने तक की देरी, कहीं बिना आधार के भुगतान में कटौती, और कई मामलों में पोर्टल पर फाइल अपलोड ही नहीं हो पा रही।

डा . व्यास ने कहा कई 8 जनवरी 2025 को खुद मुख्यमंत्री ने यूडीएफ को आश्वासन दिया था कि 15 दिन की निर्धारित समयसीमा में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। 10 मार्च से व्यवस्थाएं ‘सुधरने’ की बात भी कही गई थी, लेकिन आज जुलाई का अंत आ गया है और हालात जस के तस हैं।
यूडीएफ ने कहा है कि यह अब सिर्फ कोई प्रशासनिक असफलता नहीं, बल्कि स्वास्थ्य आपातकाल है। मरीज भटक रहे हैं, अस्पताल संकट में हैं और डॉक्टरों का मनोबल टूट रहा है।
यूडीएफ की 5 प्रमुख माँगें
सभी लंबित बकाया का त्वरित भुगतान और देरी का स्थायी समाधान।
इलाज दरों में यथोचित संशोधन ताकि अस्पताल घाटे में न जाएं।
भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई।
योजना के लिए बजट में अलग और पर्याप्त आबंटन।
आयुष्मान योजना में कार्यरत ‘आयुष्मान मित्रों’ को न्यूनतम वेतन या एचकेआरएनएल में शामिल किया जाए।
डॉ. व्यास ने कहा, “यह योजना केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित है, वित्त भी केंद्र से आता है — फिर भी हरियाणा सरकार भुगतान रोककर इस योजना की छवि को ठेस पहुँचा रही है। यह सीधे-सीधे एक प्रशासनिक विफलता है।”
यूडीएफ ने स्पष्ट किया है कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 7 अगस्त 2025 की रात 12 बजे से राज्य के सभी निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के मरीजों को देखना बंद कर देंगे।
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