नई दिल्ली
ओमिक्रॉन को देखते हुए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के बढ़े महंगाई भत्ता और पेंशनर्स की महंगाई राहत के फैसले को टाल दिया है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि इस तरह का भारत सरकार का एक आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके अनुसार वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा ये आदेश दिया गया है।
ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर उड़ी तो बवाल मच गया। तेजी से एक पोस्ट वायरल होने लगा। लेकिन, इसके पीछे की सच्चाई कुछ और थी। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के बढ़े महंगाई भत्ता और पेंशनर्स की महंगाई राहत के फैसले पर रोक लगाने का सोशल मीडिया पर भारत सरकार का जो लैटर वायरल हो रहा है, वह पीआईबी की फैक्ट चेक में पूरी तरह फर्जी निकला है।
वायरल लैटर में ये लिखा
वित्त मंत्रालय (Ministry Of Finance) के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर (Department of Expenditure) लैटर बताकर इस पत्र (Office Memorandum) में लिखा है कि कोरोना वायरस (Covid 19) के नए वेरिएंट ओमिक्रोन (Omicron) के चलते केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और पेंशनर्स (Central Government Pensioners) को दी जाने वाली महंगाई राहत (Dearness Relief) के फैसले को तात्कालिक हालात से निपटने के लिए जुलाई 2022 तक टाल दिया गया है।
पीआईबी ने ये कहा
पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक वित्त मंत्रालय के नाम से जारी यह आदेश फर्जी है। इसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को स्थगित रखा जाएगा। ये पूरी तरह से फर्जी खबर है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ता या महंगाई राहत प्रचलन में है।
A #Fake order issued in the name of the Ministry of Finance claiming that the 'Dearness Allowance & Dearness Relief payable to Central Govt employees and pensioners will be kept in abeyance' is in circulation.#PIBFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 3, 2022
▶️No such order has been issued by the @FinMinIndia. pic.twitter.com/DnZ4IY91FF
यह वायरल पोस्ट बिल्कुल वैसा ही है, जैसा साल 2020 में कोरोना वायरस के आने पर सरकार की तरफ से जारी किया गया था। उस दौरान 18 महीने के लिए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता, महंगाई राहत को जून 2021 तक टाल दिया था। लेकिन, पिछले साल जुलाई 2021 से इसे बहाल किया गया। अब सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने में माहिर लोगों ने बिल्कुल वैसा ही ऑफिस मेमोरेंडम तैयार करके यह अफवाह फैलाने की कोशिश की।
कब होगी घोषणा?
इस बीच सूत्रों से खबर आ रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की घोषणा अब जनवरी 2022 या फरवरी के प्रारंभ में होगी। आपको बता दें कि AICPI इंडेक्स के आंकड़े आने के आधार पर ही महंगाई भत्ते को कैलकुलेट किया जाता है। नवंबर 2021 तक के आंकड़े आ चुके हैं। दिसंबर का आंकड़ा जनवरी 2022 के अंत में आएगा। तब ही यह साफ होगा कि अब अगला महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। इसके बाद ही सरकार इसका ऐलान करती है और कैबिनेट से मंजूरी दी जाती है।
दो फीसदी तो बढ़ना तय
सूत्रों ने बताया कि नवंबर 2021 तक के आंकड़ों के हिसाब से जनवरी 2022 में महंगाई भत्ता के से कम 2 फीसदी तक बढ़ना तय है। यानी कर्मचारियों का DA 33 फीसदी हो जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता या पेंशनर्स की महंगाई राहत 31 फीसदी है। साल 2022 की पहली छमाही के भत्ता या राहत में एक बार फिर बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक साल में दो बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की जाती है। ये बढ़ोतरी छमाही आधार पर होती है। सरकार के बढ़ोतरी के फैसले से करीब 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर लाभान्वित होते हैं।
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