शिमला
हिमाचल (Himachal) प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों को जिला से राज्य कैडर में शामिल करने का बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी, जिससे प्रदेशभर में राजस्व कर्मियों के तबादले अब कहीं भी किए जा सकेंगे।
सरकार के फैसले से राजस्व कर्मियों में असंतोष! विरोध जारी
हालांकि, सरकार के इस फैसले का राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। जिला कैडर बहाल रखने की उनकी मांग खारिज कर दी गई है, जिससे विभाग में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। इसके बावजूद सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अब सभी राजस्व कर्मी राज्य कैडर के तहत कार्य करेंगे और उन्हें किसी भी जिले में स्थानांतरित किया जा सकता है।
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नई व्यवस्था में कौन होगा नियुक्ति और अनुशासनात्मक प्राधिकारी?
- नायब तहसीलदारों के संबंध में नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी अब अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव-सह-वित्त आयुक्त (राजस्व) होंगे।
- पटवारियों और कानूनगो के मामलों को निदेशक भू-अभिलेख देखेंगे, जो इनके वरिष्ठता और अन्य स्थापना संबंधी मुद्दों का भी निपटारा करेंगे।
- जब तक भर्ती नियमों में संशोधन नहीं होता, तब तक पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार के रिक्त पदों को सीधी भर्ती या पदोन्नति से ही भरा जाएगा।
राजस्व कर्मियों की मांग पर सरकार का सख्त रुख
राजस्व कर्मियों ने कई बार राज्य सरकार को मांग पत्र सौंपकर जिला कैडर की बहाली की गुहार लगाई थी, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग रही। नए आदेशों के तहत प्रदेशभर में अब राजस्व कर्मियों की तैनाती और ट्रांसफर कहीं भी किया जा सकता है।
क्या होगा इस फैसले का असर?
- राजस्व विभाग में प्रशासनिक प्रक्रियाएं अब अधिक केंद्रीकृत हो जाएंगी।
- ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव आएगा, जिससे कर्मचारी अब एक ही जिले में लंबे समय तक नहीं रह सकेंगे।
- प्रदेश सरकार को नियुक्तियों और प्रशासनिक फैसलों में अधिक नियंत्रण मिलेगा।
- राजस्व कर्मियों के विरोध को लेकर सरकार के अगले कदम पर नजर बनी रहेगी।
इस ऐतिहासिक फैसले से हिमाचल प्रदेश में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन कर्मचारियों के असंतोष के चलते आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमा सकता है।
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