नई दिल्ली
बैंकों में पड़े 35 हजार करोड़ (Unclaimed Deposits) की रकम का कोई दावेदार सामने नहीं आने के बाद अब ऐसे ग्राहकों को खोज-खोज कर उनके पैसे को लौटाया जाएगा। RBI ने बैंकों के लिए विशेष कैम्पेन चलाने का ऐलान किया है। इस कैम्पेन का नाम ‘100 Days 100 Pays’ नाम दिया गया है। सरकार के इस कदम से दरअसल, कोशिश ये की जा रही है कि ये रकम उनके सही दावेदारों तक पहुंचाई जा सके।
RBI का मानना है कि इस कैम्पेन से देश के प्रत्येक जिले में 100 दिनों के भीतर बैंक के टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स (Unclaimed Deposits) रकम का पता लगाया जा सकेगा और उसका निपटान किया जा सकेगा। आपको बता दें कि मैच्योरिटी के 10 साल बाद तक रकम का कोई वारिस नहीं तो रकम अनक्लेम्ड मानकर अलग खाते में चली जाती है। अब RBI 10 साल से अधिक समय तक ऐसी अनक्लेम्ड वाले डिपॉजिट को लौटाने की मुहिम शुरू करने जा रहा है। ऐसे मामलों में जहां नामित व्यक्ति की जानकारी नहीं है, वहां निर्धारित प्रक्रिया के तहत कदम आगे बढ़ाए जाएंगे।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB’s) ने फरवरी, 2023 तक बिना दावे वाली करीब 35,000 करोड़ की राशि RBI को ट्रांसफर की थी। यह राशि वैसे खातों में जमा थी जिनमें 10 साल या उससे अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ। बिना दावे वाली राशि 10.24 करोड़ खाते से जुड़ी थी। रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले महीने कहा था कि 3-4 महीने में इससे संबंधित एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल तैयार किया जाएगा। इससे जमाकर्ता और लाभार्थी अलग-अलग बैंकों में पड़ी बिना दावे वाली जमा राशि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1 जून से शुरू होगा अभियान
यह उपाय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली में अदावी जमा राशियों की मात्रा को कम करने और ऐसी जमा राशियों को उनके सही मालिकों/ दावेदारों को वापस करने के लिए चल रहे प्रयासों और पहलों का पूरक होगा। बैंक 01 जून, 2023 से अभियान शुरू करेंगे। RBI के नियमों के मुताबिक, सेविंग्स या करेंट अकाउंट के बैलेंस अमाउंट जिसे 10 साल में कभी ऑपरेट नहीं किया गया हो, या फिर ऐसे टर्म डिपॉजिट जिनक मैच्योर होने की तारीख से 10 साल बाद तक किसी दावा नहीं किया हो, उन्हें ‘अनक्लेम्ड डिपॉजिट’ (Unclaimed Deposit) माना जाता है। इन पैसों को RBI द्वारा बनाए गए ‘डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
कैसे बनता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट
इन अनक्लेम्ड डिपॉजिट (Unclaimed Deposit) की मुख्य वजह ऐसे सेविंग्स या करेंट अकाउंट बंद न करने के कारण पैदा होता है, जिसे बैंक अकाउंट होल्डर्स अब इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या फिर ऐसे टर्म डिपॉजिट, जिन्हें उनकी मैच्योरिटी के बाद भी कोई लेने नहीं आता है। मरे हुए अकाउंट होल्डर्स के खाते में पड़े बैलेंस पर क्लेम नहीं करने के कारण भी इसमें बढ़ोतरी होती है। इस अभियान (Unclaimed Deposit) का उद्देश्य ऐसे डिपॉजिटर या मृत जमाकर्ताओं के लीगल वारिसों को जमा की पहचान करने और उस पर दावा करने में मदद करना है।
वित्त मंत्री ने अभियान चलाने का दिया निर्देश
वित्त मंत्री ने हाल ही में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल (FSDC) की बैठक में इसे लेकर विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 35,000 करोड़ रुपये की इस बिना दावे के रकम को लेकर रेगुलेटर्स से कहा था कि वे बैंकिंग शेयर, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस के रूप में जहां भी बिना दावे वाली रकम पड़ी है, उसके सेटलमेंट के लिए विशेष अभियान संचालित करें।
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