नई दिल्ली
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मोदी सरकार ने CGHS के नियमों में बदलाव कर दिया है। CGHS के पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज के लिए सरकार अब ज्यादा पैसों का भुगतान करेगी। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार के खजाने पर 240 करोड़ से लेकर 300 करोड़ रुपए तक का बोझ बढ़ जाएगा। वहीं CGHS के तहत रैफरल की प्रक्रिया को और आसान बना दिया गया है। आपको बता दें सीजीएचएस के तहत 44 लाख से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर फायदा उठा रहे हैं।
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केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) में दो बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। दोनों ही बदलाव केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होंगे। सरकार ने CGHS के नए रेट जारी गए हैं। सीजीएचएस के रेट में बदलाव यह 2014 के बाद अब किया गया है। आपको बता दें कि योजना से जुड़े स्टेकहोल्डर्स की तरफ से सुझाव आये थे की CGHS Package rates जो एक लंबे समय से रिवाइज नहीं हुए, उनको रिवाइज करना चाहिए। कुछ समय पहले रिपोर्ट आयी थी कि इस कारण से CGHS से जुड़े अस्पताल इस योजना से हटना चाह रहे हैं। 2014 के बाद से रेट में कोई रिवीज़न नहीं हुआ था। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई स्तरों पर बातचीत के ज़रिए CGHS से जुड़े पैकेज रेट को बढ़ाने का निर्णय लिया है।. इससे बड़े स्तर पर अस्पतालों को लाभ मिलेगा।
अब नए बदलाव के तहत सरकार ने ओपीडी/आईपीडी के लिए कंसलटेशन फीस 150 से बढ़ाकर 350 रुपए कर दी गई है। इसी तरह आईसीयू चार्ज में भी बदलाव कर इसे बढ़ाकर 5, 400 रुपए कर दिया गया है। इसमें 4500 रुपए प्राइवेट वार्ड और 862 रुपए एनएबीएच के लिए हैं।
इसी तरह कमरे के किराये में डेढ़ गुने का इजाफा करके 1500 रुपए , 3000 रुपए और 4500 रुपए कर दिया गया है। सेमी-प्राइवेट वार्ड के लिए लिये जाने वाले चार्ज को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है। प्राइवेट वार्ड के लिए इसे 3,000 रुपए से बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दिया गया है।
वीडियो कॉल से भी अब रेफ़रल
सरकार ने वीडियो कॉल के यूज की अनुमति देकर रेफरल प्रक्रिया को आसान बना दिया है। इससे पहले, अस्पताल के लिए रेफरल हासिल करने के लिए लाभार्थी को स्वयं सीजीएचएस वेलनेस सेंटर जाना पड़ता था। अब यदि लाभार्थी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर जाने में असमर्थ है तो वह उस स्थान पर किसी को रेफरल प्राप्त करने के लिए भेज सकता है। रेफरल के जरिये लाभार्थी को अस्पताल ले जाने की अनुमति देने से पहले चिकित्सा अधिकारी दस्तावेज को देखेगा। इसके अलावा, सरकार ने रेफरल के लिए वीडियो कॉल विकल्प की अनुमति दी है ताकि प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके।
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