नई दिल्ली | नई हवा ब्यूरो
बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारी संगठन 28 और 29 मार्च को देशभर में हड़ताल पर जाएंगे। जिससे बैंक के काम पर इसका असर पड़ेगा। इस हड़ताल में बैंक कर्मचारियों के सभी संगठन शामिल होंगे। यदि आप भी अगर इन दो दिनों में बैंक जाने की सोचा रहे हैं तो इससे पहले ही अपने काम निपटा लें।
एसबीआई के अनुसार भारतीय बैंक संघ (IBA) ने उसे इस बारे में सूचित किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन (AIBEA), बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) ने नोटिस देकर देशव्यापी हड़ताल पर जाने के फैसले के बारे में जानकारी दी है।
इस हड़ताल का आह्वान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण और बैंक कानून संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में किया गया है। SBI ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि ‘‘बैंक ने हड़ताल के दिनों में अपनी शाखाओं और कार्यालयों में सामान्य कामकाज सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की है, लेकिन यह आशंका है कि हड़ताल से बैंक में कामकाज कुछ हद तक प्रभावित हो सकता है।’’
चार दिन बंद रहेंगे बैंक
यदि आपको भी बैंक का काम है तो जल्दी निबटा लें। नहीं तो फिर आपको चार दिनों तक बैंक के कर्मचारी दिखेंगे नहीं। दरअसल, आगामी शनिवार और रविवार को बैंक में अवकाश (Weekly Closing Day) है। इसके बाद अगले सोमवार और मंगलवार को बैंक कर्मचारी हड़ताल (Bank Strike) पर जा रहे हैं।
आपको बता दें कि मार्च के अंतिम दिनों में क्लोजिंग का भी समय होता हैं वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होने के कारण लोग अपने बैंक संबंधी काम निपटाते हैं। ऐसे में ये बैंक हड़ताल लोगों को भी प्रभावित करेगी।
एटीएम भी हो सकते हैं खाली
बैंक के अधिकारियों का कहना है जब लगातार चार दिनों तक बैंक में काम नहीं होगा तो बैंक के एटीएम भी खाली हो सकते हैं। उनका कहना है कि महानगरों एवं बड़े शहरों में, जहां थर्ड पार्टी कैश भरते हैं, वहां तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिन एटीएम में कैश भरने का काम बैंक के स्टाफ करते हैं, वहां कैश खत्म हो सकता है।
ग्रामीण बैंक भी रहेंगे बंद
इस बार ग्रामीण बैंकों ने भी हड़ताल में शामिल होने की सहमति दी है। ऑल इंडिया रिजनल रूरल बैंक इम्पलाईज एसोसिएशन (AIRRBEA) के प्रवक्ता शिवकरण द्विवेदी ने बताया कि उनकी तरफ से भी हड़ताल की नोटिस केंद्र सरकार को पिछले महीने ही भेज दी गई है। उनका कहना है कि सरकार ग्रामीण बैंकों से भी पीछा छुड़ाना चाहती है। इसलिए इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50 फीसदी से कम करना चाहती है। अभी ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार की 50 फीसदी की हिस्सेदारी है। इसके अलावा इसमें राज्य सरकार की 15 फीसदी जबकि संबंधित सरकारी बैंक की 35 फीसदी पूंजी लगी हुई है।
बैंककर्मी गए तो थे कर्ज की वसूली करने, परिवार का हाल देखा तो ‘सपनों का आशियाना’ ही बनवा दिया
‘जहां-जहां कांग्रेस हार रही उन राज्यों में कम होते चले गए गधे’
अगर आपने भी लगाए हैं इस शेयर में पैसे तो तुरंत बेच दें, जीरो होने वाली है कीमत
रेलवे के ये कर्मचारी अब यूनियन में नहीं बन सकते पदाधिकारी
रेलवे बोर्ड के नए निर्देश: पदोन्नति के लिए रेल कर्मचारियों को अब देनी होंगी दो परीक्षा