जयपुर
राइजिंग राजस्थान और सरकार की पहली वर्षगांठ से पहले राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) की शनिवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए। मीटिंग में सातवां वित्त आयोग गठित करने का फैसला किया गया। वहीं भरतपुर (Bharatpur) और (Bikaner) में विकास प्राधिकरण (Development Authority) गठित करने का निर्णय किया गया। कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉफ्रेंस कर इंन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार आने वाले विधानसभा सत्र में धर्मांतरण विरोधी बिल लाएगी। धर्मांतरण बिल के कानून बनने के बाद प्रदेश में लव जिहाद और जबरन और बहला-फुसला कर किए गए धर्म परिवर्तन पर कठोर सजा दी जाएगी।
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डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में शनिवार को 9 नीतियों को मंजूरी दी गई। मंत्री पटेल ने कहा कि आज की बैठक में इतने बड़े फैसले लिए गए, जिसकी कल्पना राजस्थान के आम अवाम ने नहीं की होगी। मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला भरतपुर और बीकानेर को लेकर हुआ। इन दोनों शहरों को विकास प्राधिकरण घोषित किया गया है। विकास प्राधिकरण घोषित होने के साथ ही इन दोनों जिलों में अब विकास की रफ्तार तेज होगी।
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उपमुख्यमंत्री ने कहा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग प्रयोगशाला भर्ती का अनुबंधन भी किया गया। आरएसी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए पहले 10 वीं पास की योग्यता थी, इसे बढ़ाकर अब 12 वीं पास करने का फैसला किया है। हालांकि मेवाड़ भील कोर में भी 12 वीं पास योग्यता रहेगी। कैबिनेट ने इसके लिए कॉन्स्टेबल भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि रिटायर्ड IAS खेमाराम की अध्यक्षता में वेतन विसंगति को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
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धर्मांतरण विरोधी बिल लाएगी सरकार
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि सरकार आने वाले विधानसभा सत्र में धर्मांतरण विरोधी बिल लाएगी। जिसमे 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। वहीं, नाबालिग का धर्मांतरण कराने पर 3 से 10 साल सजा का प्रावधान होगा। इसमें लव जिहाद को रोकने का भी प्रावधान होगा। साथ ही धर्म बदलकर फायदा उठाने वाले पर भी कार्रवाई होगी। बता दे, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड जैसे राज्यों में बने कानून को मिलाकर इसके प्रावधान तैयार किए जा रहे हैं।
कैबिनेटने किए ये अहम फैसले
- 7 वें वित्त आयोग का गठन
- नगरीय विकास: भरतपुर व बीकानेर में विकास प्राधिकरण बनेगा
- यूनानी व आयुर्वेदिक विभाग में RPSC के जरिए भर्ती
- कांस्टेबल भर्ती : RAC में भी 12 वीं पास ही होंगे भर्ती
- खनिज नीति 2024: बजरी एकाधिकार खत्म करने के लिए एम सैंड नीति आई
- GDP को 8% तक ले जाने का लक्ष्य
- नये धर्मांतरण क़ानून के प्रस्ताव को मंज़ूरी
- अक्षय ऊर्जा के लिए भी नवीन ऊर्जा नीति को भी मंजूरी
- दलितों की जमीन का कन्वर्जन बहुत कम रेट पर होगा
इन 9 नीतियों को मिली मंज़ूरी
उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंत्री मंडल बैठक में 9 नीतियों को मंजूरी मिली है। राजस्थान के उत्थान के लिए विकसित राजस्थान बनाने के लिए पारित की गई। राज्य वित आयोग का गठन प्रस्ताव भी आज मंत्रिमंडल की बैठक अनुबंधित किया गया।
- राजस्थान एमएसएमई नीति 2024
- राजस्थान निर्यात संवर्धन उत्पादन नीति
- राजस्थान एक ज़िला एक उत्पादन नीति
- राजस्थान एबीजीसी नीति 2024
- राजस्थान पर्यटन नीति 2024
- राजस्थान खनिज ईकाई नीति 2024
- राजस्थान एमसेंड नीति 2024
- राजस्थान प्रोत्साहन नीति को मंज़ूरी
- नवीन राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा योजना शामिल
एक जिला एक उत्पाद नीति को मंजूरी
मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकारों को बताया कि राजस्थान के आर्थिक विकास में नए आयाम करने वाली अनेक आर्थिक विकास किए गए। निर्यात कैसे बढ़े, एक जिला एक उत्पादन को कैसे बढावा दिया जाएगा… इसकी नीति बनाई गई। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार विकसित किए जाएंगे।
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